{"_id":"64a66ac6b0e45e423201bad4","slug":"haryana-cm-manohar-lal-announced-to-start-pension-for-unmarried-in-45-60-age-group-2023-07-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Haryana: कुंवारों को पेंशन देने वाला पहला राज्य बना हरियाणा, सीएम ने किया एलान, DRO-SDM को रजिस्ट्री की पावर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Haryana: कुंवारों को पेंशन देने वाला पहला राज्य बना हरियाणा, सीएम ने किया एलान, DRO-SDM को रजिस्ट्री की पावर
Thu, 06 Jul 2023 01:51 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 06 Jul 2023 01:51 PM IST
सार
हरियाणा में जमीन के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि हमारे मेनिफेस्टो में समयबद्ध तरीके से करने का वादा किया गया था। रजिस्ट्री के 10 दिन बाद तक पोर्टल पर सबको आपत्ति के लिए दिखेगा, अगर कोई आपत्ति नहीं होती तो उसका इंतकाल हो जाएगा।
विज्ञापन
पत्रकारों को संबोधित करते हरियाणा के सीएम मनोहर लाल।
- फोटो : twitter
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredहरियाणा में अब कुंवारों को भी पेंशन मिलेगी। चंडीगढ़ में एक पत्रकारवार्ता में सीएम मनोहर लाल ने 45-60 आयु वर्ग तक के कुंवारे महिला-पुरुष के लिए 2750 रुपये की पेंशन शुरू करने की घोषणा की। इसका लाभ 180000 से कम वार्षिक आय वाले लोग उठा सकेंगे।
विज्ञापन
इसके अलावा 40-60 आयुवर्ग तक के तीन लाख वार्षिक आय तक के विधुर को भी अब हरियाणा सरकार पेंशन देगी। कुंवारों को पेंशन देने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: कहा- पंजाब में हर जगह हो रहे धरना-प्रदर्शन, यही हालात रहे तो यहां कोई नहीं आएगा
विज्ञापन
ऑनलाइन होगा जमीन का इंतकाल
इसके अलावा प्रदेश में जमीन के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि हमारे मेनिफेस्टो में समयबद्ध तरीके से करने का वादा किया गया था। रजिस्ट्री के 10 दिन बाद तक पोर्टल पर सबको आपत्ति के लिए दिखेगा, अगर कोई आपत्ति नहीं होती तो उसका इंतकाल हो जाएगा।
SDM-DRO को रजिस्ट्री की पावर
इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एसडीएम और डीआरओ को भी जमीनों की रजिस्ट्री की शक्तियां दी हैं। कोई भी व्यक्ति इन अधिकारियों के पास जमीन की रजिस्ट्री करा सकता है।
