Haryana Budget 2024: बजट में मनोहर सरकार का एलान, दो लाख लखपति दीदी बनाएंगे, 5000 को ड्रोन उड़ाना सिखाएंगे
हरियाणा सरकार ने बजट में महिलाओं से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं 5000 महिलाओं को ड्रोन संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षिण सरकार देगी। इसके बाद प्रत्येक समूह को एक-एक ड्रोन देने का भी प्रस्ताव है। वहीं आपकी बेटी-हमारी बेटी स्कीम को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के साथ जोड़ा जाएगा।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredहरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास के लिए 1938 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो पिछले बजट के मुकाबले 21.71 फीसदी ज्यादा है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य में 58,797 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इसमें 6.04 लाख महिलाओं को हस्तशिल्प, परिधान, खाद्य पदार्थों और अन्य विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाना है। वहीं, 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5000 महिलाओं को ड्रोन संचालन व रखरखाव के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक समूह को एक-एक ड्रोन देने का प्रस्ताव है। इस ड्रोन का इस्तेमाल कर वह अपने लिए आय का जरिया बना सकेंगी।
सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछले वर्ष पानीपत में तीज महोत्सव के दौरान उन्होंने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सांझा बाजार की स्थापना की घोषणा की थी। इसके तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सहयोग से महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए दुकानें या पोर्टा केबिन उपलब्ध करवाया जाएगा।
पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर पांच जिलों करनाल, यमुनानगर, पंचकूला, फतेहाबाद और गुरुग्राम में काम शुरू हो गया है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को रोटेशन के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी।
आपकी बेटी-हमारी बेटी स्कीम पीपीपी से जुड़ेगी
मुख्यमंत्री ने बजट में बताया कि लड़कियों के लिए बनाई गई आपकी बेटी-हमारी बेटी स्कीम को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के आंकड़ों के आधार पर प्रोएक्टिव मोड में लागू करने का प्रस्ताव किया है। इससे सरकार सीधे लाभार्थी परिवार तक पहुंच सकेगी। उन्होंने बताया कि शादी का कार्ड पोर्टल में अपलोड करने पर बिटिया को शादी वाले दिन ही पैसा मिल जाएगा।
महिलाओं की रक्षा के लिए प्रदेश में स्थापित होंगी 150 और महिला हेल्प डेस्क
बजट में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए वित्त वर्ष में 150 और महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी। इसके तहत दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल पुलिस सहायता प्रदान की जाएगी। इससे पहले राज्य में 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जा चुकी हैं।
