लोसुपा ने जारी किया घोषणा पत्र, नौकरियों में हरियाणा वालों को 80 प्रतिशत आरक्षण, बिल माफी का वादा
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विधानसभा चुनाव के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। जिसमें 200 यूनिट तक बिजली के बिल माफ करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा के तहत पांच हजार रुपये मासिक पेंशन देने का घोषणा की गई। नौकरी में हरियाणा वालों को 80 प्रतिशत आरक्षण देने की बात घोषणा पत्र में कही गई है। पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने गोहाना में यह घोषणा पत्र जारी किया।
पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने कांग्रेस व भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा ने अपना एक संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें से पेंशन और कर्मचारियों के मुद्दों को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में भाजपा किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का लाभ देने और पिछड़ों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाने का झांसा देकर सत्ता में आई थी।
पिछले पांच साल के दौरान न तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का लाभ मिला है और न ही दलितों व पिछड़ों के कल्याण की योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषणा पत्र के नाम पर प्रदेश वासियों के साथ मजाक किए जाने का आरोप लगाते हुए सैनी ने कहा कि दस साल तक हरियाणा में राज करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के संबंध में गठित अपनी ही अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करवा पाए थे।
राजकुमार सैनी ने कहा कि लोसुपा के सत्ता में आने के बाद जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम दो हमारे दो की नीति को लागू किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रित होने से बेरोजगारी अपने आप कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सभी जातियों को शत प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोसुपा की सरकार में अनुसूचित जातियों में जो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई हैं उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए वर्गीकरण ए व बी को लागू किया जाएगा।
लोसुपा के घोषणा पत्र में शामिल घोषणाएं
- हरियाणा वासियों को नौकरियों में 80 प्रतिशत कोटा
- हर घर एक रोजगार के तहत सभी परिवारों को एक सरकारी नौकरी
- 200 यूनिट तक बिजली का बिल माफ।
- जनसंख्या के आधार पर सौ प्रतिशत आरक्षण।
- मनरेगा के तहत किसानों व मजदूरों को जोड़कर 300 दिन का रोजगार।
- ऑटो रिक्शा व रेहड़ी वालों का 50 हजार रुपये तक का कर्ज माफ
- विधवा, दिव्यांग व बुजुर्गों को पांच हजार रुपये मासिक पेंशन।
- पुरानी पेंशन बहाली, समान काम समान वेतन योजना लागू।
- कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी।
- युवाओं को दस हजार रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता।
- अच्छी शिक्षा और मुफ्त इलाज के लिए प्रबंध किया जाएगा।
