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हरियाणा बजट सत्र: श्रद्धांजलि से हुई शुरुआत, मुख्यमंत्री ने दी अहम जानकारियां, बड़े फैसलों पर एक नजर

Thu, 20 Feb 2020 09:00 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 20 Feb 2020 09:00 PM IST
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Haryana Assembly Budget Session 2020, JJP BJP Alliance Government
अभिभाषण पढ़ते हुए राज्यपाल - फोटो : अमर उजाला

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चार मार्च तक चलेगा। गुरुवार को सत्र की शुरूआत से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। इसमें सत्र की अवधि निर्धारित की गई। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अभिभाषण के जरिये गठबंधन सरकार का रोडमैप जनता के समक्ष रख दिया है। अभिभाषण में जहां सरकार के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई गई हैं, वहीं भविष्य में साकार होने वाली योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है।

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आर्य यह बताने में पीछे नहीं रहे कि सरकार हर वर्ग को लेकर चिंतित है। समाज के हर तबके को ध्यान में रखकर ही नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। आर्य ने अभिभाषण के पहले दो व अंतिम पन्ना ही पढ़ा। पृष्ठ दो से 26 तक पढ़े माने गए। उनके अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल कुल 13 मिनट तक सदन में रहे। उन्हाेंने अभिभाषण में बताया कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने और निवेश बढ़ाने के लिए एमएसएमई यानि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
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कृषि कारोबार, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, भंडारण, लॉजिस्टिक व रिटेज फार्मास्यूटिकल उद्योगों से जुड़ी नीतियां भी प्राथमिकता के आधार पर लागू की जाएंगी। इसके लिए सरकार डाटा सेंटर और विद्युत वाहन नीतियां बनाने जा रही है। ग्रीनफील्ड निवेश को बढ़ावा देकर सभी क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार करने में सरकार जुटेगी। करनाल, महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी और एनसीआर में शामिल नए जिलों में ढांचागत विकास कार्यों पर खास फोकस रहेगा। हरियाणा भू-रिकॉर्ड सूचना प्रणाली यानि वैब हैलरिस 30 जून 2020 तक पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। अभी यह 102 तहसीलों, उपतहसीलों में ही लागू है। वर्ष 2022 तक किसान उत्पादक संगठनों की सं या 409 से बढ़ाकर 1000 करने का लक्ष्य रखा गया है।
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अभिभाषण में सरकार की कोई दशा, दिशा नहीं दिखी: हुड्डा
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार का अभिभाषण राज्यपाल ने सदन में पढ़ा। उसमें कोई दशा और दिशा सरकार की नहीं दिखी। सरकार अपना विजन पेश नहीं पाई। बजट सेशन की अवधि बढ़ाने पर 4 तारीख को विचार करने का आश्वासन दिया गया है।

सरकार ने ये लक्ष्य भी किए हैं तय

. अप्रैल 2020 तक हमीदा हेड से इंद्री हेड तक डब्ल्यूजेसी एमएलएल की वर्तमान क्षमता 13 हजार क्यूसिक से बढ़ाकर 17530 क्यूसिक की जाएगी।
. मार्च 2022 तक पश्चिमी यमुना कैनाल की क्षमता में 40 प्रतिशत की और वृद्घि करेंगे।
. एसवाईएल का अपने हिस्से का पानी जल्दी लाने के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे
. पंचकूला में 22 करोड़ रुपये की लागत से राज्य औषधि प्रयोगशाला व मु यालय की स्थापना
. 119 ब्लॉक में मॉडल संस्कृति वरिष्ट माध्यमिक स्कूल खोलेंगे
. हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम, 2018 के तहत 49 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देंगे, पेशकश की
. पंचकूला में नया राज्य डाटा केंद्र बनाएंगे, दो से तीन वर्ष में पूरा होगा
. रिंग आर्किटेक्टर और वाईफाई हॉटस्पॉट्स को और सुदृढ़ करने के लिए भारतनेट के विस्तार को रूचि की अभिव्यक्ति मांगी
. ग्राम पंचायतों को विश्वसनीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी
. ई-ऑफिस परियोजना लागू करेंगे, फाइलें व दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संचालित होंगे, हर विभाग का पोर्टल बनेगा
. 13 विभागों के 58 हजार कर्मचारियों पर भी लागू होगी ऑनलाइन तबादला नीति
. 2020 में 25 अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित करेंगे
. 2020-21 में 11 लाख बीपीएल परिवारों की किशोरियों, महिलाओं को निशुल्क सेनेटरी नैपकिन देंगे
. महिला सुरक्षा में लाएंगे सुधार, लैंगिक समानता व न्याय को लेकर व्यापक अभियान चलाएंगे
. रोडवेज बेड़ा बढ़ाएंगे, मैक्सी कैब संचालन को बढ़ावा देंगे

दिवंगतों को दी गई श्रद्धांजलि

पहले दिन भूतपूर्व मंत्री खुर्शीद अहमद, भूतपूर्व विधायक चौधरी उदय सिंह दलाल समेत अन्य दिवंगत आत्माओं को श्रद्घांजलि दी गई। सीएम मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शोक प्रस्ताव पढ़े और दो मिनट का मौन सदन में रखा गया।

कांग्रेस विधायक व विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक बीबी बत्रा ने भी खुर्शीद अहमद को लेकर अपने विचार व्यक्ति किए। सीएम मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव में खुर्शीद अहमद के मंत्रीकाल को लेकर दी गई जानकारी में संशोधन कराया। शोक प्रस्ताव में लिखा था कि वे 1987 से 1989 तक राज्य में मंत्री रहे हैं। इस पर बिजली मंत्री ने बताया कि वे 1987 से 1988 तक मंत्री रहे और 1988 में उपचुनाव में सांसद चुने गए थे।

इस पर सीएम ने स्पीकर को प्रस्ताव में दी गई गई जानकारी दुरुस्त कराने के लिए कहा। गांव धौड़, जिला झज्जर निवासी स्वतंत्रता सेनानी छोटू राम, रेवाड़ी जिला के बच्चा गांव के सिपाही सुनील कुमार, महेंद्रगढ़ जिला के गांव चेलावास के सिपाही कपिल सिंह, झज्जर जिला के गांव चिमनी के सिपाही पवन व गांव देसलपुर के सिपाही नवीन जून, रेवाड़ी जिला के गांव मसीत के सिपाही जय सिंह, जींद जिला के गांव मालसरी खेड़ा के सिपाही आजाद सिंह तथा हिसार जिला के गांव मदनहेड़ी के सिपाही अनिल कुमार को भी श्रद्घांजलि दी गई। विधायक असीम गोयल के ससुर फकीरचंद गर्ग, विधायक गोपाल कांडा की चाची सावित्री देवी व पूर्व विधायक सुरजीत कुमार धीमान की पत्नी राम प्यारी के निधन पर भी शोक जताया गया।

प्रशांत चौहान चिकित्सा आधार पर लिपिक पद पर समायोजित

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में चालक प्रशांत चौहान को चिकित्सा आधार पर ड्राइवर कैडर से लिपिक पद पर समायोजित करने को मंजूरी दे दी गई। प्रशांत चौहान स्नातक हैं और लिपिक के पद के लिए आवश्यक सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं।

इस मामले में एसईटीसी भाग-1 और भाग-2, जो लिपिक के पद के लिए अनिवार्य हैं, को पास करने की शर्त से छूट दी गई है। मेडिकल रिपोर्टों के अनुसार, प्रशांत चौहान वर्ष 2016 से स्लिप डिस्क से पीड़ित हैं और लंबे समय तक सरकारी वाहन नहीं चला सकते। उसे यात्रा, ड्राइविंग, लंबे समय तक बैठने और खड़े रहकर डयूटी से बचने की सलाह दी गई है।

निजी भूमि से बदली जाएगी शामलात भूमि
मंत्रिमंडल बैठक में ग्राम पंचायत बदनपुरी, जिला यमुनानगर की 2 कनाल 7 मरला शामलात भूमि को गांव बदनपुरी निवासी होशियार सिंह की 2 कनाल 7 मरला भूमि के साथ बदलने को मंजूरी दी गई है। जिला परिषद गुरुग्राम की खसरा संख्या 246 में स्थित 2 कनाल भूमि को बिलीवर्स चर्च इंडिया की गांव बादशाहपुर, गुरुग्राम की खसरा संख्या 165  में स्थित 3 कनाल 6 मरला भूमि के साथ बदला जाएगा।

गांवों में पानी महंगा, पेयजल आपूर्ति शुल्क दस रुपये बढ़ाया

हरियाणा सरकार ने महंगाई से राहत देने के बजाय ग्रामीण जनता पर और आर्थिक बोझ डाल दिया है। प्रदेश की गठबंधन सरकार दिल्ली की तर्ज पर जनता को मुफ्त व सस्ता पानी मुहैया नहीं कराएगी। गांवों में पेयजल आपूर्ति शुल्क को कम करने के बजाय हर महीने दस रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सामान्य वर्ग को अब प्रतिमाह पेयजल आपूर्ति के एवज में 50 रुपये और एससी को 30 रुपये चुकाने होंगे। अभी तक सामान्य श्रेणी से 40 और एससी से 20 रुपये प्रतिमाह वसूले जा रहे थे।

प्रदेश सरकार ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण में जल जीवन मिशन के तहत यह जानकारी दी है। सरकार के फैसले से ग्रामीण उपभोक्ताओं के पास सरकार का बकाया और बढ़ने के आसार हैं। चूंकि, ग्रामीण उपभोक्ता पहले ही पेयजल आपूर्ति शुल्क नहीं चुका रहे हैं। ग्रामीण उपभोक्ताओं पर सरकार के  करोड़ों रुपये बकाया हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में लाखों की संख्या में अवैध कनेक्शन मौजूद हैं, जिनमें से अब तक पौने तीन लाख को ही नियमित किया जा सका है।

अवैध कनेक्शन की जगह नए घरेलू कनेक्शन के लिए सरकार ग्रामीणों को पांच सौ रुपये अग्रिम शुल्क के भुगतान का विकल्प भी दे रही है। इसके अलावा 2000 रुपये रोड कट शुल्क माफ रहेगा। जल जीवन मिशन में भारतीय मानक ब्यूरो के आईएएस : 10500 के मानदंड अनुरूप प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति प्रस्तावित है।

टॉवरों की कूलिंग, बिजली उत्पादन को ताजा पानी नहीं
उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा उपयोग की नीति के तहत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। किसी भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पचास किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी थर्मल पावर प्लांट्स को टावरों की कूलिंग और बिजली उत्पादन इत्यादि कार्यों के लिए ताजा पानी नहीं मिलेगा। उन्हें ट्रीटेड वेस्ट वाटर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा।

शहरी निकायों में पेयजल को छोड़कर बगीचों, बागवानी और पार्कों के लिए उपचारित जल ही उपयोग करना पड़ेगा। प्रतिदिन एक हजार किलोलीटर पानी का उपयोग करने वाले उद्योगों को भी ताजा पानी की जगह ट्रीटेड वेस्ट वाटर ही उपयोग के लिए मिलेगा।

1 लाख 20 हजार एकड़ क्षेत्र सिंचित होगा
केंद्र सरकार ने हरियाणा की 1200 करोड़ रुपये की एक परियोजना को सैद्घांतिक मंजूरी दी है, जिससे एक लाख 20 हजार एकड़ क्षेत्र सिंचित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 6 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू की गई अटल भूजल योजना में हरियाणा को भी शामिल किया गया है। ये हरियाणा के जल संकट वाले 36 खंडों में लागू की जाएगी।

दो एकड़ तक भूमि पर पौधरोपण कर विकसित किए जाएंगे ऑक्सीजन पार्क

हरियाणा सरकार हर गांव के लिए एकीकृत वनीकरण योजना लाने जा रही है। 2020-21 में 1,100 गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा। जहां 2 एकड़ तक भूमि उपलब्ध होगी, वहां पंचायतों की सहमति से जैव-विविधता के लिए सघन पौधरोपण किया जाएगा। यह स्थल ऑक्सीजन पार्क का कार्य करेंगे। योजना के तहत किसान अपने खेतों में पोधरोपण कर सकेंगे।

पंचायतें अपनी जमीन पर फलों के बाग लगाकर आय में बढ़ोतरी तो करेंगी ही पर्यावरण में कार्बन की मात्रा कम भी होगी। सरकार ने राज्यपाल अभिभाषण में इस योजना को जल्दी लागू करने की प्रतिबद्घता जताई है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अभिभाषण में बताया कि पौधागिरी व जल शक्ति अभियान के तहत स्कूलों, घरों व जोहड़ों को भी शामिल किया जाएगा।

इससे प्रत्येक गांव में जल स्तर में सुधार के साथ सतत विकास होगा। इससे आने वाले वर्षों में राज्य में 20 प्रतिशत वन क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने हरियाणा को ‘राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण प्रबंधन कोष’ के लिए हाल ही में 1,282 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई है।

इसमें से हर वर्ष 10 प्रतिशत राशि पौधरोपण के लिए उपयोग की जाएगी। परियोजना के तहत 211 करोड़ रुपये की लागत से 1,333 हेक्टेयर भूमि में पौधरोपण किया जाएगा। साथ ही वन्यजीव संरक्षण के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

हर संपत्ति को मिलेगा डिजिटल डोर नंबर
संपत्ति कर को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीयकृत जीआईएस आधारित संपत्ति कर सर्वेक्षण किया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता वाले चित्रों के साथ हर संपत्ति को विशिष्ट संपत्ति आईडी (डिजिटल डोर नंबर) दिया जाएगा। इससे नागरिक अपनी संपत्तियों का स्व-आकलन कर सकेंगे। इससे स्थानीय निकायों के राजस्व में काफी वृद्धि होगी।

अमरुत में आने वाले सभी शहरी स्थानीय निकायों के जीआईएस एप्लीकेशन आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना प्रगति पर है, जिसके इस साल पूरा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 7,781 आवासीय इकाइयों का निर्माण जारी है। ईडब्ल्यूएस आवास निर्माण योजना में 5,000 और मकानों का निर्माण 31 मार्च 2020 तक पूरा होगा।

कामर्शियल बिल्डिंग के लिए अब अनिवार्य होगा सौर ऊर्जा संयंत्र

हरियाणा के तमाम कामर्शियल भवनों के लिए अब सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने अनिवार्य होंगे। यदि ऐसा नहीं होता, तो भवन मालिकाें के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं प्रदेश के उद्योगों और भवनों के लिए ऊर्जा आडिट करवाना होगा। ताकि मालूम चल सके कि इन भवनों में ऊर्जा खपत कितनी है। विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल अभिभाषण में इस बारे में जानकारी सदन को दी गई। इसमें प्रदेश की बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाने का रोडमैप जहां पेश किया गया, वहीं इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी गई।

अभिभाषण में बताया गया कि हरियाणा में अब सभी वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण र्कोउ लेना और अपनी छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना अनिवार्य होगा। ताकि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त राज्य के उद्योगों और भवनों हेतु ऊर्जा आडिट भी शुरू किया जाए। इनमें एलईडी लाइट्स का ही इस्तेमाल जरूरी होगा। इस बाबत सरकार अधिसूचनाएं जारी कर चुकी है। इसके साथ ही सरकार ने म्हारा गांव जगमग गंव योजना के तहत 4463 गांवों को शेड्यूल अब 24 घंटे का कर दिया है।

कृषि क्षेत्र के लिए अधिभार माफी योजना-2019 के तहत एक लाख ग्यारह हजार 817 किसानों के नलकूप बिजली बिलों की 23 करोड़ 79 लाख रुपये की जुर्माना माफी की गई है। साथ ही सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां 30.02 प्रतिशत से घटकर 17.45 प्रतिशत रह गई है। इसी कारण बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है।

पुलिस महकमे को इस साल मिलेंगे 510 नए सब इंस्पेक्टर

हरियाणा पुलिस विभाग को इसी साल 510 नए सब इंस्पेक्टर मिलेंगे। जिनमें 450 सब इंस्पेक्टर पुरुष व 60 महिलाएं शािमल हैं। इन सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसी साल इनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनकी सेवाएं पुलिस बल को दी जाएगी।

ताकि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके। इसके ही प्रदेश सरकार सूबे में नशे पर और शिकंजा कसेगी। विधानसभा में राज्यपाल ने बताया कि  हरियाणा पुलिस बल में 5,192 नए सिपाही भर्ती किए गए हैं जिनमें 1,000 महिला सिपाही शामिल हैं।

उनके अनुसार  प्रदेश में नशे पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हर जिले में एंटी नारकोटिक सेल (मादक-पदार्थ विरोधी प्रकोष्ठ) स्थापित किए गए हैं और यह ‘विशेष कार्य बल’राज्य पुलिस की ‘एंटी-नारकोटिक्स विंग’ के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा, ‘हरियाणा नारकोटिक्स इंफोर्समेंट ब्यूरो’ की स्थापना का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

उन्होंने कहा कि नशे के मुद्दे पर राज्य सरकार की नीति गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक संगठनों को शामिल करके एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाने की है तथा सरकार के प्रयास इसकी मांग कम करने और आपूर्ति को रोकने पर केंद्रित होंगे। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पंचकूला में एक ‘अन्तर्राज्यीय ड्रग सचिवालय’स्थापित किया गया है।

यह सचिवालय पड़ोसी राज्यों से गहन समन्वय स्थापित कर सही समय पर जानकारी सांझा करता है।

हरियाणा में हड़प्पा स्थलों पर प्रकाशित होगी एटलस

हरियाणा में हड़प्पा स्थलों से जुड़ी जानकारियों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए सरकार एक एटलस तैयार करेगी। साथ ही पंचकूला में एक राज्य स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय भी बनेगा। विधानसभा में राज्यपाल ने बताया कि सरकार ने प्रदेश की कला एवं सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षा, संरक्षण, बढ़ावा और प्रोत्साहन देने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए राज्य कला एवं संस्कृति नीति ’कलश’ (कला एवं संस्कृति हरियाणा) बनाई है।

इसके अलावा प्राचीन संस्कृति के संरक्षण और उसकी पहचान के लिए सरकार ने सभी राज्य संरक्षित स्मारकों की योजना और बाहरी डिजाइन की रूपरेखा तैयार करने की एक परियोजना शुरू की गई है। हरियाणा में हड़प्पा स्थलों की परियोजना पर चल रहे कार्य की एक एटलस प्रकाशित की जाएगी। पंचकूला के सेक्टर पांच में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है और जिला हिसार के गांव राखी-गढ़ी में एक स्थल-संग्रहालय और व्याख्या केंद्र निर्माणाधीन है।

राज्यपाल ने बताया कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के  तकनीकी और वित्तीय सहयोग से हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक ‘विज्ञान सिटी’ स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसकी अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी में 30 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 5 एकड़ भूमि पर एक विज्ञान केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है।
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