Chandigarh News: विपक्ष के सवालों के लिए सरकार तैयार, 24 को फिर बैठक

चंडीगढ़। आगामी 25 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र के लिए सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मंगलवार को मंत्रियों व विधायकों के साथ बैठक की। पार्टी के 25 विधायक राजस्थान दौरे पर होने के कारण ज्यादा विधायक नहीं आ सके। इसलिए पार्टी ने 24 को फिर बैठक बुलाई है। बैठक में जो मंत्री व विधायक मौजूद थे, उनसे मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। मंत्री व विधायक अपनी तैयारियों के साथ आएं।
शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मानसून सत्र में सभी सवालों का ठोस जवाब दिया जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों व विधायकों को जनसंपर्क बढ़ाने के टिप्स भी दिए। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वह अपने हलके के अलावा पांच और हलके का चुनाव करें। फिर हर हलके के पांच गांवों को चुनना है। इन गांवों में संपर्क बढ़ाना है। वहीं, उन्होंने मंत्रियों व विधायकों से कहा कि 25 करोड़ की सड़कों के जो प्रस्ताव मांगे गए थे, उसकी स्वीकृति विभागों से आ चुकी है। उन्होंने विधायकों से कहा कि वह उन सड़कों की सूची सौंपे, जिनके काम प्राथमिकता से किए जाने हैं। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति बहाली हो गई है। इस हिंसा के पीछे जो लोग थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। शांति बहाल करने के लिए सरकार ने दोबारा से यात्रा की स्वीकृति नहीं दी है। उन्होंने विधायकों से यह भी कहा है कि वह लाभार्थियों से जरूर मिले। उन्हें सरकार की अन्य नीतियों के बारे में भी सूचना दें, ताकि सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी मिल सके।


इनेलो ने जनहित से जुड़े 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए
साथ ही एक गैर सरकारी संकल्प और लोकहित से जुड़े आठ तारांकित एवं तीन अतारांकित प्रश्र भी विधानसभा में लगाए
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मानसून सत्र में ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला लोकहित से जुड़े कई मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन में आ रही समस्याओं, महिला खिलाड़ियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, नूंह हिंसा, प्रापर्टी आईडी में आ रही समस्याओं, पीएम फसल बीमा की राशि न मिलने, बेरोजगारी, शिक्षकों के खाली पड़े पदों, बाढ़ से नुकसान व मुआवजा, सीईटी परीक्षा में आ रही समस्याओं और क्लर्कों के वेतनमान को 35400 करने बारे जैसे जनहित से जुड़े दस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं। नियम 171 के तहत किसानों को कर्ज मुक्त करने बारे गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा में उन्होंने आठ तारांकित व तीन अतारांकित प्रश्न विधानसभा में पूछे हैं।