Chandigarh: सरकारी जेनरिक दवाएं कारगर, ऋषिकेश एम्स के विशेषज्ञ बोले-निजी कंपनियों के परिणाम शक के घेरे में

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डॉ. पुनीत का कहना है कि सरकार दवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नियम कानून बना रही है। केंद्र स्तर पर उसका पालन भी हो रहा है, लेकिन राज्य स्तर पर आते आते स्थिति खराब हो जा रही है। अब भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जोनल ऑफिसर की तैनाती नहीं है। जिलों में ड्रग इंस्पेक्टरों के पद वर्षों से खाली पड़े हैं। एक ही ड्रग इंस्पेक्टर कई जिलों की जिम्मेदारी संभाल रहा है। केंद्र एक नियम बना रहा है, लेकिन राज्यों में वे बदल जा रहे हैं।

विदेशों से आने वाले माल की गुणवत्ता पर सवाल
गड़बड़ दवाओं पर डॉ. पुनीत का कहना है कि अब भी काफी दवाएं विदेशों से मंगाई जा रही हैं। वहां क्वालिटी कंट्रोल की व्यवस्था लचर है। आने वाले माल के हर बैच की गुणवत्ता जांच की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है। गड़बड़ी को दूर करने के लिए ही सरकार ने अब सभी दवा कंपनियों के लिए डब्ल्यूएचओ के गुड मैन्यूफैक्चरिंग सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए कंपनियों को एक साल का समय दिया गया है।