Haryana Budget 2024: शहरों की तर्ज पर चमकेंगे गांव; घर-घर से उठाया जाएगा कूड़ा, 7326 सफाई कर्मी मिलेंगे
पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास बजट में 17.11 फीसदी की वृद्धि की गई है। बजट में ग्रामीण सफाई कर्मियों के 7326 पद बढ़ाने का एलान भी किया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मियों की संख्या 18,580 हो जाएगी। पहले पदों की संख्या 11,254 थी।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredहरियाणा के बजट में ग्रामीण विकास का खाका खींचा गया है। शहरों की तर्ज पर गांवों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए घर घर से कूड़ा उठाने का संकल्प लिया गया है। महाग्राम योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने अब 7500 की आबादी वाले गांवों को भी इसमें शामिल करने का एलान किया है।
10 हजार की आबादी वाले गांवों में शुरू में घर-घर कूड़े का उठान होगा। इसके बाद इसे अन्य गांवों में शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए ग्रामीण सफाई कर्मियों के 7326 अतिरिक्त पद बढ़ाने की घोषणा की है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मियों के पद 11,254 से बढ़ाकर 18,580 हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास के बजट में 17.11 फीसदी बढ़ोतरी की है। वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जोकि पिछले वर्ष 6213 करोड़ था। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बड़ी चुनौती मानते हुए 10 हजार और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्राम की ग्राम पंचायतों के लिए टिप्पर-डंपर खरीद शुरू कर दी है।
इन्हें ड्राइवर-कम-वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सभी गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए साढ़े सात हजार की आबादी वाले गांवों को भी महाग्राम योजना में शामिल किया गया है।
710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट का जिम्मा जिप को
सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2446 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह प्रावधान 2968 करोड़ रुपये का है।
जिला परिषद को 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइटें लगाने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ ही जिप को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों के रखरखाव के अलावा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ड्रोन से मैपिंग का प्रोजेक्ट होगा पूरा
इसके अलावा जनवरी 2024 तक 6,000 से अधिक गांवों का ड्रोन आधारित मैपिंग सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 में बड़े पैमाने पर मैपिंग प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा।
सरकार बनाएगी 10 एकड़ का लैंड बैंक
हरियाणा सरकार नई परियोजनाओं के लिए 10 हजार एकड़ का लैंड बैंक बनाएगी। खास बात ये होगी कि जबरदस्ती किसी किसान की जमीन नहीं ली जाएगी, बल्कि उसकी सहमति से ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से स्वैच्छिक खरीद की नीति और लैंड पूलिंग के तहत यह जमीन ली जाएंगी। सरकार की मंशा ई-भूमि पर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भूमि की खरीद की जाएगी ताकि कोई भी नई परियोजना शुरू हो तो उसके लिए जमीन की कमी न पड़े।
