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पंजाब कैबिनेट: सेहत बीमा योजना में कवर होंगे राज्य के सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारी
Wed, 05 Aug 2020 11:17 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 05 Aug 2020 11:17 PM IST
सार
- पंजाब में आयुष्मान भारत स्कीम की अवधि और एक साल बढ़ी
- 42.46 लाख गरीब परिवारों को मिल सकेगा 5 लाख का बीमा कवर
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सांकेतिक तस्वीर।
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विस्तार
आयुषमान भारत-सरबत सेहत बीमा योजना को एक साल के लिए बढ़ाते हुए पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और प्राइवेट क्षेत्र, बोर्ड और निगमों समेत गैर सरकारी संगठित क्षेत्रों के मुलाजिमों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाने का फैसला किया।
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इस फैसले के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से कहा गया है कि इस स्कीम के दायरे में नए वर्गों को शामिल करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करे, जिससे 42.46 लाख गरीब और अन्य परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब स्कीम 20 अगस्त, 2020 से 19 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दी गई है।
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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रवक्ता ने बताया कि इस समय स्कीम के तहत 42.46 लाख परिवार कवर किए गए हैं, जबकि 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार 14.86 गरीब परिवारों की पहचान की गई है। बाकी बचे 16.30 लाख परिवार स्मार्ट राशन कार्ड धारक और 11.30 लाख जे. फॉर्म धारक किसान, तोल पर्ची वाले गन्ना काश्तकार, निर्माण कामगार, मान्यता प्राप्त पत्रकार और छोटे व्यापारियों के परिवार हैं।
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प्रति परिवार 1100 रुपये वार्षिक प्रीमियम
मंत्रिमंडल द्वारा आयुषमान भारत-सरबत सेहत बीमा योजना की 20 अगस्त, 2020 से 19 अगस्त 2021 तक बढ़ाने की अगली नीति योजना को टैंडर्ड प्रीमियम 1100 रुपये प्रति परिवार प्रति साल पर मंजूरी दे दी गई, जो टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा चुनी गई इफको-टोकीयो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दिया गया है।
प्रीमियम की कुल अनुमानित कीमत 1100 रुपये प्रति परिवार प्रति साल के हिसाब से 464.98 करोड़ बनती है। इस रकम का भुगतान केंद्र, राज्य सरकार और हिस्सेदार विभागों (पंजाब मंडी बोर्ड, भवन एवं निर्माण वर्कर कल्याण बोर्ड, आबकारी एवं कराधान विभाग, पनमीडिया) द्वारा क्रमश: 98.07 करोड़, 244.17 करोड़ और 122.18 करोड़ रुपये साझे रूप से किया जाएगा।