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पहली बार बजट में शामिल हुआ SYL, कैप्टन बोले- जरूरत पड़ी तो 1000 करोड़ भी देंगे
प्रवीण पाण्डेय/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 07 Mar 2017 09:25 AM IST
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पहली बार बजट में शामिल हुआ SYL
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होली से ऐन पहले हरियाणा सरकार की ओर से विस में पेश बजट के जरिये वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भरी बाल्टी एसवाईएल की सूखी नहर में उड़ेल दी है। जबकि प्रदेश की अन्य जनता पर हल्की-फुल्की फूहारें ही पड़ पाई हैं।
ऐसे में यह बजट भी राजनीतिक रंग से अछूता नहीं रह सका। विवादों की इस नहर के मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में है, वहीं पंजाब अपनी जिद पर अड़ा है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने नहर बनाने के लिए बजट में लंबी-चौड़ी घोषणा कर दी है।
हरियाणा सरकार ने बजट में एसवाईएल के लिए 100 करोड़ की राशि का प्रावधान कर दिया है। यही नहीं कैप्टन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यह भी ऐलान किया कि एसवाईएल को बनवाने के लिए यदि एक हजार करोड़ की जरूरत पड़ी तो सरकार यह भी व्यवस्था करेगी।
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ऐसे में यह बजट भी राजनीतिक रंग से अछूता नहीं रह सका। विवादों की इस नहर के मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में है, वहीं पंजाब अपनी जिद पर अड़ा है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने नहर बनाने के लिए बजट में लंबी-चौड़ी घोषणा कर दी है।
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हरियाणा सरकार ने बजट में एसवाईएल के लिए 100 करोड़ की राशि का प्रावधान कर दिया है। यही नहीं कैप्टन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यह भी ऐलान किया कि एसवाईएल को बनवाने के लिए यदि एक हजार करोड़ की जरूरत पड़ी तो सरकार यह भी व्यवस्था करेगी।
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सियासी रंग में रंगा बजट
वित्त मंत्री के पिटारे से निकला एक लाख करोड़ का बजट
- फोटो : अमर उजाला
कैप्टन ने कहा कि राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई पिछले 12 वर्षों से लंबित थी। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 10 नवंबर 2016 को हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया। न्यायालय ने कहा कि पंजाब वर्ष 2002-04 के फैसले तथा निर्णय को रद और 31 दिसंबर 1981 के समझौते को समाप्त नहीं कर सकता।
इस संदर्भ में हरियाणा राष्ट्रपति केसामने पहले ही हस्तक्षेप की मांग कर चुका है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 22 फरवरी 2017 को दोहराया है कि न्यायालय की ओर से 30 नवंबर 2016 को पारित अंतरिम आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
इनेलो संसद घेराव को तैयार
इनेलो ने 15 मार्च को एसवाईएल के मुद्दे पर संसद के घेराव व जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जब तक एसवाईएल की खुदाई शुरू नहीं होती, इनेलो अपना संघर्ष जारी रखेगी। यह बात इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रदेश के 11 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों व विधायकों की बैठक को संबोधित करते हुए कही।
इस संदर्भ में हरियाणा राष्ट्रपति केसामने पहले ही हस्तक्षेप की मांग कर चुका है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 22 फरवरी 2017 को दोहराया है कि न्यायालय की ओर से 30 नवंबर 2016 को पारित अंतरिम आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
इनेलो संसद घेराव को तैयार
इनेलो ने 15 मार्च को एसवाईएल के मुद्दे पर संसद के घेराव व जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जब तक एसवाईएल की खुदाई शुरू नहीं होती, इनेलो अपना संघर्ष जारी रखेगी। यह बात इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रदेश के 11 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों व विधायकों की बैठक को संबोधित करते हुए कही।
