सीएम खट्टर का फैसला, हरियाणा में बूथों पर पहली मंजिल बनाने को मंजूरी

बैठक की अध्यक्षता करते हुए चेयरमैन (हुडा) मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि शीघ्र इन क्षेत्रों में व्यवसाय करने वालों को लाभ मिलेगा। इसके लिए आवंटियों को कलेक्टरेट की 35 प्रतिशत राशि हुडा के पास जमा करानी होगी। इस संदर्भ में हुडा सचिव विराट ने बताया कि गवर्निंग बॉडी की बैठक में इस प्रस्ताव को अन्य योजनाओं के साथ मंजूरी दे दी गई है। लेकिन सरकार व हुडा की ओर से नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही यह नियम लागू होंगे। वहीं हुडा के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मानें तो नोटिफिकेशन जारी करने में 15 से 20 दिन का समय लग सकता है।

हुडा चेयरमैन ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में यह राशि नीलामी के समय ही वसूली जाएगी। ताकि लोगों को अलग से कन्वर्जन चार्ज न देने पड़े। गवर्निंग बॉडी की बैठक में फैसला हुआ कि योजना के तहत आवंटी बूथों पर केवल पहली मंजिल का ही निर्माण कर सकेंगे और इस जगह को दुकानदार केवल अपने स्टोरेज कार्यों के लिए ही उपयोग कर सकेंगे।

इसके अलावा खाली हुडा की खाली जमीनों के विकास और अधर में पड़े प्रोजेक्टों पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में बूथों पर पहली मंजिल के निर्माण को लेकर दुकानदारों को हुडा की तरफ से  निर्धारित कन्वर्जन चार्जेज देने को लेकर भी सहमति बनाई गई। बूथ ऑनर्स वेलफेयर फेडरेशन के चेयरमैन बीबी सिंगल के मुताबिक फेडरेशन पिछले पांच-छह साल से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रही थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री व हुडा चेयरमैन मनोहर लाल खट्टर ने बूथ आवंटियों की इस लंबित मांग को मंजूरी देते हुए इस साल का विशेष उपहार दिया है।