26 मार्च को भारत बंद : पंजाब में दूध व सब्जी की आपूर्ति रोकेंगे किसान, 10 अप्रैल से फसलों की खरीद भी होगी शुरू

किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की किसानों को गेहूं खरीद का पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करने की योजना आंदोलन को दबाने की कोशिश है। किसानों को दबाने और सरकारी खरीद सिस्टम को तोड़ने के लिए भारतीय खाद्य निगम गैर-जरूरी शर्तें लगा रहा है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने पटियाला में शुक्रवार को डीसी के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर गेहूं खरीद की गैरजरूरी पाबंदी को रद्द करने की मांग की। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को भी वापस लेने की मांग की। 

किसान नेताओं ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम गेहूं खरीद से जुड़ी गैर-जरूरी शर्तों को वापस लिया जाए। क्योंकि ये शर्तें आंदोलन कर रहे किसानों व सभी काश्तकारों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। उधर, संगरूर में गेहूं खरीद से जुड़ी केंद्र सरकार की शर्तों के विरोध में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों और आढ़तियों ने भवानीगढ़ में एसडीएम दफ्तर के सामने धरना दिया। 

बठिंडा में भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के बैनर तले शुक्रवार को किसानों ने रोष मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। किसानों ने कहा कि 23 मार्च को शहीद-ए-आजम भगत सिंह का शहीदी दिवस दिल्ली में मनाने की रणनीति बनाई जा रही है। किसान नेता जगबीर सिंह ने बताया कि किसान 22 मार्च को खनौरी बॉर्डर से होते हुए एक रात हरियाणा में बिताएंगे और अगली सुबह दिल्ली में पहुंचकर शहीदी दिवस मनाया जाएगा।

10 अप्रैल से पंजाब में होगी फसलों की खरीद
उधर, पंजाब सरकार ने कोरोना बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर इस साल रबी फसलों की खरीद का कार्य 10 अप्रैल से शुरू करने का फैसला किया है। फसल खरीद में देरी करने का फैसला शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कोविड समीक्षा बैठक में लिया गया। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री भारत भूषण आशु ने बैठक में कहा कि कोविड मामलों में वृद्धि के बीच सुरक्षित खरीद सुनिश्चित करने के लिए विभाग को और समय की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में विस्तार करने के लिए लिखें।