गुस्से में पंजाब के किसान, कहा-सरकार दे मुआवजा, नहीं तो जलाएंगे पराली

धान की कंबाइन से कटाई के बाद बचे अवशेष को खत्म करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि या सरकार किसानों की पराली उठाने का प्रबंध करे या 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस या 6 हजार रुपये प्रति एकड़ पक्का मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि चाहे यह बात सच है कि पराली को आग लगाने से प्रदूषण होता है लेकिन सारा आरोप किसानों को नहीं देना चाहिए। वातावरण गंदा होने के लिए फैक्टरियां आदि कई अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं। 

इस मौके पर प्रगट सिंह साफूवाला ने कहा कि एनजीटी ने साफ कहा है कि दो एकड़ से कम के मालिक किसान को हैपीसीडर और अन्य उपकरण सरकार मुफ्त में दे। सरकार कह रही है कि पराली को खेत में ही जोत दो, पर पराली वाले खेत में गेहूं की बिजाई करना मुश्किल है। जब तक सरकार पराली के निपटारे के लिए उनको प्रति एकड़ कोई अतिरिक्त रकम या बोनस देने का ऐलान नहीं करती, तब तक वह पराली इसी तरह जलाते रहेंगे। 

नेचर पार्क में भारतीय किसान यूनियन (लक्खोवाल) की मीटिंग जसवंत सिंह जैमलवाला की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर जिला महासचिव जगतार सिंह चोटिया खुर्द और पंजाब उपाध्यक्ष सूरत सिंह कादरवाला, सूरत सिंह ब्राहमके, मोहन सिंह जींदड़ा ने मांग की कि किसानों को पराली जमीन में जुताई के लिए प्रति एकड़ पंजाब सरकार 5000 रुपये किसानों को तुरंत दे नहीं तो किसान मजबूर होकर पराली को आग लगाएंगे।