किसान आंदोलन : अब पूर्व सैनिक संभालेंगे मोर्चा, सरकार से मांग- जल्द खत्म करवाएं आंदोलन

हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों के किसान 21 दिनों से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डटे हुए हैं। ये किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की जिद पर अड़े हैं। आंदोलनरत इन किसानों की संख्या बॉर्डर पर बढ़ रही है। गैर किसान संगठन भी इस आंदोलन में बढ़चढ़कर किसानों का साथ दे रहे हैं। हरियाणा की कई खापें भी किसानों को अपना खुला समर्थन दे रही हैं। जबकि राजनीतिक दल भी किसानों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के पूर्व सैनिकों के संगठनों ने भी किसानों का साथ देने का एलान किया है। पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि यह आंदोलन अब ज्यादा लंबा नहीं खिंचना चाहिए, सरकार को इसे सकारात्मक रवैये के साथ खत्म करवाना चाहिए। इससे आमजन को भी अब खासी परेशानियां हो रही है।

किसानों को खुला समर्थन देने के लिए पूर्व सैनिकों का जत्था छह से अधिक वाहनों के साथ दिल्ली के लिए कूच करेगा। वहां किसानों के साथ धरने पर बैठा जाएगा और उनका हौसला बढ़ाया जाएगा। किसान देश का अन्नदाता है। मगर विडंबना है कि आज वे सड़कों पर अपने हकों के लिए बैठा है। सरकार किसानों की बात को समझे कि आखिरकार क्यों वे नए कृषि कानूनों को लेकर आशंकित है। सरकार जल्द इस आंदोलन को खत्म करवाए। - अतर सिंह मुल्तानी, प्रधान, पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी।

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हठधर्मिता छोड़े सरकार, आंदोलन का हल निकाले
सरकार इस मसले पर अब हठधर्मिता छोड़ दे। सरकार को देखना चाहिए कि आखिरकार कृषि कानूनों पर किन मुद्दों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। किसान आखिरकार इन बिलों से इतना डरा हुआ क्यों हैं। कृषि प्रधान इस देश में अन्नदाता के साथ बिल्कुल ज्यादती नहीं होनी चाहिए। किसानों के दिलोदिमाग में जो भी शंका है, उसे सौहार्दपूर्ण माहौल में दूर करना चाहिए और किसानों की मांग को पूरा करना चाहिए।
- खुशबीर सिंह दत्त, महासचिव, पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी।