अच्छी खबर: पीजीआई चंडीगढ़ में अगले सप्ताह लागू होगी ई-ऑफिस प्रणाली, नहीं लगेगा फाइलों का ढेर

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यहां जरूरत के अनुसार होगा पत्र व्यवहार  
केंद्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार, जहां मैन्युअल फाइल जरूरी हो।

• राष्ट्रपति भवन, राजभवन, लोकायुक्त कार्यालय, विधानसभा सचिवालय, ईओडब्ल्यू या अन्य ऐसे कार्यालय व आयोग, जिनसे ई-ऑफिस से पत्र व्यवहार संभव न हो।
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• न्यायालयीय कार्य व प्रकरण, जब तक ऑनलाइन व्यवस्था लागू न हो।

कहां-कहां हैं ई-ऑफिस
केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व त्रिपुरा के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अलावा दिल्ली के एम्स।

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ई-ऑफिस के फायदे

• खर्च में कमी और सूचनाएं आसानी से ढूंढी जा सकती हैं।
• कम होती जगह के बीच पेपरलेस ऑफिस में फाइलों को रखने के लिए अलग से जगह की जरूरत नहीं होती। कंप्यूटर में कैद रहती हैं।
• यह आसानी से पता किया जा सकेगा कि फाइल कहां और कितने समय से लंबित है।
• फाइल चोरी या आग लगने जैसी घटनाओं में भी सुरक्षित रहती हैं और सूचनाएं आसानी से बांटी जा सकती हैं।
• सर्वर से कनेक्ट होकर कहीं भी काम किया जा सकता है और कागज का प्रयोग नहीं होने से पर्यावरण की रक्षा होगी।
• इधर-उधर घूमती हुई संबंधित कुर्सी तक देर से पहुंचने वाली फाइलें एक क्लिक से सेकेंड में पहुंच सकती हैं।
• अधिकारी-कर्मचारी अपने घर या अन्य स्थान से भी काम कर सकेंगे।

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ई-ऑफिस की सुविधा इस हफ्ते लागू कर दी जाएगी। इससे एक ओर जहां पेपरलेस काम होगा, वहीं, ई-फाइल से कार्य में पारदर्शिता आएगी।
-कुमार गौरव, डीडीए, पीजीआई