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Chandigarh News: लंबित वेतन और एरियर के लिए 28 को भूख हड़ताल करेंगे कर्मचारी
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डीसी रेट में दो प्रतिशत बढ़ोतरी का लाभ देने की मांग, को-ऑर्डिनेशन कमेटी ने आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी
चंडीगढ़। लंबित वेतन, एरियर और डीसी रेट में स्वीकृत दो प्रतिशत बढ़ोतरी का लाभ जारी करवाने की मांग को लेकर को-ऑर्डिनेशन कमेटी 28 अक्तूबर को भूख हड़ताल करेगी। कमेटी ने स्पष्ट किया है कि मांगों के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन जारी रहेगा।
कमेटी के महासचिव राकेश कुमार ने बताया कि कमेटी के पत्र के बाद चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त विभाग ने 22 अक्तूबर को दिवाली से पहले अक्तूबर का वेतन जारी करने संबंधी पत्र जारी किया है। कमेटी ने इसे सकारात्मक कदम बताते हुए वित्त सचिव और प्रशासन का आभार जताया।
उन्होंने कहा कि हर साल दिवाली से पहले वेतन जारी करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उचित पालन नहीं होने से कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता। कई कर्मचारियों का लंबित वेतन और एरियर भी अटका है। इसके अलावा डीसी रेट में स्वीकृत दो प्रतिशत बढ़ोतरी का एरियर और बढ़ी दरों के अनुसार वेतन देने का मामला लंबित है।
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कमेटी ने प्रशासन से संबंधित विभागों और नगर निगम को स्पष्ट निर्देश जारी कर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। राकेश कुमार ने कहा कि कर्मचारियों को अपने जायज हक के लिए बार-बार आंदोलन करने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
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चंडीगढ़। लंबित वेतन, एरियर और डीसी रेट में स्वीकृत दो प्रतिशत बढ़ोतरी का लाभ जारी करवाने की मांग को लेकर को-ऑर्डिनेशन कमेटी 28 अक्तूबर को भूख हड़ताल करेगी। कमेटी ने स्पष्ट किया है कि मांगों के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन जारी रहेगा।
कमेटी के महासचिव राकेश कुमार ने बताया कि कमेटी के पत्र के बाद चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त विभाग ने 22 अक्तूबर को दिवाली से पहले अक्तूबर का वेतन जारी करने संबंधी पत्र जारी किया है। कमेटी ने इसे सकारात्मक कदम बताते हुए वित्त सचिव और प्रशासन का आभार जताया।
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उन्होंने कहा कि हर साल दिवाली से पहले वेतन जारी करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उचित पालन नहीं होने से कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता। कई कर्मचारियों का लंबित वेतन और एरियर भी अटका है। इसके अलावा डीसी रेट में स्वीकृत दो प्रतिशत बढ़ोतरी का एरियर और बढ़ी दरों के अनुसार वेतन देने का मामला लंबित है।
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कमेटी ने प्रशासन से संबंधित विभागों और नगर निगम को स्पष्ट निर्देश जारी कर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। राकेश कुमार ने कहा कि कर्मचारियों को अपने जायज हक के लिए बार-बार आंदोलन करने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।