हरियाणा में एग्रो इंडस्ट्रीज को सस्ती बिजली, फायदा मिला सिर्फ 2700 इकाइयों को, स्टडी रिपोर्ट तलब

मोहित धुपड़, चंडीगढ़ Updated Sat, 08 Aug 2020 11:23 AM IST
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सार

  • आयोग ने कृषि संबद्ध विभागों, विश्वविद्यालय से मांगी डिटेल स्टडी रिपोर्ट
  • बिजली विनियामक आयोग के निर्देश, और इकाइयों को राहत के दायरे में लाएं

विस्तार

एग्रो इंडस्ट्री को राहत देने के इरादे से हरियाणा सरकार ने इस सेक्टर के लिए बिजली टैरिफ को अपेक्षाकृत कम किया था। इसके तहत इस इंडस्ट्रीज के लिए बिजली के रेट सस्ते हुए, लेकिन अभी तक सरकार की राहत का लाभ प्रदेश की सिर्फ 2700 एग्रो इकाइयां ही उठा रहीं है। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग इससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। आयोग चाहता है कि इस राहत के दायरे में प्रदेश की सभी एग्रो इंडस्ट्रीज को लाया जाए ताकि उन्हें सस्ते हुए बिजली टैरिफ का लाभ मिल सके।
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इसके लिए आयोग के चेयरमैन डीएस ढेसी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर समर सिंह, बागवानी विभाग के महानिदेशक डा. अर्जुन सैनी और मत्स्य विभाग के निदेशक पीएस मलिक को एग्रो इंडस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं पर एक डिटेल स्टडी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तीनों अलग-अलग अपनी रिपोर्ट आयोग के समक्ष रखेंगे। आयोग ने आश्वस्त किया है कि तीनों एजेंसियों डिटेल स्टडी रिपोर्ट में जो भी प्रस्ताव भेजेंगी निश्चित तौर पर उस पर गौर किया जाएगा।
दरअसल, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की स्टेट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में समीक्षा करते हुए आयोग के चेयरमैन डीएस ढेसी ने डिस्कॉम (हरियाणा की बिजली वितरण कंपनी) से पूछा था कि एग्रो इंडस्ट्रीज को दी सस्ती बिजली राहत का कितनी इकाइयों को लाभ मिला है। इसी के जवाब में डिस्कॉम के सीएमडी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि एग्रो इंडस्ट्रीज को दिए राहत भरे टैरिफ से अभी तक करीब 2700 यूनिट को लाभ मिला है। आयोग ने अब कृषि से संबद्ध विभागों के अफसरों और विश्वविद्यालय के वीसी से एग्रो इंडस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं पर डिटेल स्टडी रिपोर्ट मांगी है।
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एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए सस्ती हुई है 2.30 रुपये प्रति यूनिट बिजली

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