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Chandigarh News: पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा पर ईडी का शिकंजा, पंजाब-चंडीगढ़ में 14 ठिकानों पर छापे

Sat, 07 Nov 2026 02:39 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:39 AM IST
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ED tightens the screws on former minister Sunder Sham Arora; raids conducted at 14 locations across Punjab and Chandigarh.
बेटे प्रतीक के जरिए रियल एस्टेट कंपनियों में 35 फीसदी हिस्सेदारी लेने का आरोप; 90.56 करोड़ के औद्योगिक प्लॉट सौदे और 28.65 करोड़ की फंडिंग की जांच तेज, मोबाइल-डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त, बैंक लॉकर भी फ्रीज
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में 2 और 3 नवंबर को पंजाब और चंडीगढ़ में 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई सुंदर शाम अरोड़ा, उनके बेटे प्रतीक अरोड़ा और उनसे जुड़े कारोबारियों तथा कंपनियों के परिसरों में की गई। ईडी ने तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, संपत्ति के दस्तावेज, औद्योगिक प्लॉटों के रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। कुछ बैंक लॉकर भी फ्रीज किए गए हैं। एजेंसी अब कंपनियों में निवेश, बैंक लेन-देन और कथित अपराध से अर्जित संपत्ति के स्रोतों की जांच कर रही है।
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ईडी की जांच के अनुसार, मार्च 2017 से सितंबर 2021 तक उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रहते हुए सुंदर शाम अरोड़ा का पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (पीएसआईईसी) के कामकाज पर प्रभाव था। आरोप है कि उन्होंने औद्योगिक प्लॉटों के हस्तांतरण में निजी रियल एस्टेट कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया और इसके बदले बेटे प्रतीक अरोड़ा के नाम पर विभिन्न कंपनियों में हिस्सेदारी हासिल की।
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90.56 करोड़ के प्लॉट हस्तांतरण में अनियमितताओं की जांच

ईडी की जांच का प्रमुख मामला मोहाली के फेज-5 स्थित औद्योगिक प्लॉट नंबर ए-32 से जुड़ा है। यह प्लॉट पहले जेसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स को आवंटित था। कंपनी के दिवालिया होने के बाद फरवरी 2020 में आरसील की नीलामी के जरिये इसे जीआरओ डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स एलएलपी को 90.56 करोड़ रुपये में हस्तांतरित किया गया। ईडी के मुताबिक, लीज डीड की शर्तों के अनुसार बिक्री मूल्य का 50 प्रतिशत अनर्जित वृद्धि, बढ़ी हुई भूमि कीमत और ट्रांसफर फीस के रूप में पीएसआईईसी को मिलना था, लेकिन पूरी राशि जमा नहीं कराई गई।

अगस्त 2021 में पीएसआईईसी, आरसील और जीआरओ के बीच हुआ त्रिपक्षीय समझौता रद्द होने के बावजूद प्लॉट वापस लेने की प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ईडी का आरोप है कि तत्कालीन मंत्री ने बकाया शुल्क की गणना और मंजूरी से जुड़े प्रस्तावों में भूमिका निभाई। बैंक रिकॉर्ड में उनके बेटे के माध्यम से प्लॉट की खरीद में निवेश के संकेत भी मिले हैं।

बेटे की 35 फीसदी हिस्सेदारी और 28.65 करोड़ की फंडिंग जांच के घेरे में

ईडी के अनुसार, सितंबर 2020 में प्रतीक अरोड़ा ने एसआरओ बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में 35 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की थी। उनका नाम अग्रवाल बिल्डटेक, एसएस डेवलपर्स और लैंड डेवलपर्स से भी जुड़ा बताया गया है। एजेंसी गुलमोहर टाउनशिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही है। कंपनी ने सिग्नीफाई इनोवेशन इंडिया लिमिटेड को भुगतान शुरू किया था और 23 अक्टूबर 2020 को एग्रीमेंट टू सेल होने से पहले ही 27.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था। ईडी के मुताबिक, संजीव कुमार जुनेजा ने अगस्त 2020 से फरवरी 2021 के बीच कंपनी को करीब 28.65 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।


2022 में 50 लाख की रिश्वत मामले में हुई थी गिरफ्तारी

सुंदर शाम अरोड़ा को 15 अक्टूबर 2022 को जीरकपुर में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 50 लाख रुपये की कथित रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उन्होंने अपने खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने के लिए एक वरिष्ठ विजिलेंस अधिकारी को एक करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी।
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