हरियाणा: प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी युवाओं को मिलेगा आरक्षण, दुष्यंत ने पेश किया मसौदा

पंचकूला नगर निगम से कालका-पिंजौर को अलग कर नगर परिषद बनाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में महत्वपूर्ण एजेंडा पर मुहर लगाई गई। स्टाम्प शुल्क कम करने के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी इस मामले को लंबे समय से उठाती आ रही थी। सरकार ने कोरोना के दौरान जब्त वाहनों की कंपाउंडिंग फीस भी तय की है। आरटीए कार्यालय उससे ज्यादा राशि नहीं वसूल सकेंगे। झाड़ली प्लांट के 15 विस्थापितों को नौकरी दी जाएगी। हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया गया है, इसे इको फ्रेंडली बनाया जाएगा।

व्यक्तिगत आधे से ढाई एकड़ के प्लाट पर फार्म हाउस बना सकेंगे। नए उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है, 1000 दिन तक फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या को प्राथमिकता आधार पर हल करने के मकसद से ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अध्यादेश-2020’ लाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अध्यादेश का प्रारूप मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में लाया जाएगा।

हरियाणा में स्थित निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्मों आदि में 50 हजार रुपये प्रतिमाह से कम वेतन वाली नौकरियों के मामले में नए रोजगार का 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को मुहैया करवाना होगा। हालांकि, कंपनी के पास एक जिले से केवल 10 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती का विकल्प होगा। यदि उद्योग की किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए पात्र स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो अन्य जिलों के लिए छूट का प्रावधान किया जाएगा।