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लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री होल्ड करने की मांग, आज डीसी के साथ बैठक
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चंडीगढ़। शहर में व्यापारियों व उद्योगपतियों से जुड़े मामले पिछले कई वर्षों से लंबित पड़े हैं, जिन पर चर्चा के लिए बुधवार को डीसी विनय प्रताप सिंह ने एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक में शहर की कई व्यापार व उद्योग संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। इसमें कई मुद्दों पर शहर के उद्योगपति व व्यापारी अपनी बात सीधे डीसी को बताएंगे।
यूटी गेस्ट हाउस में होने वाली बैठक में सबसे अहम मुद्दा इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट्स को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने को लेकर है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट्स को फ्री होल्ड केंद्रीय गृह मंत्रालय ही कर सकता है और यूटी प्रशासन ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। वह अब केंद्र के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा बैठक में जारी किए गए दुरुपयोग और उल्लंघन जुर्माने के नोटिस, बिल्डिंग बायलॉज, आर्किटेक्चर नॉर्म्स और प्रोसिजर में संशोधन, अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशों (एफएआर) के लिए नीति बनाने पर भी चर्चा की जाएगी।
बैठक में एमएसएमई-डी एक्ट में दी गई छूट के तहत अन्य गतिविधियों को मंजूरी दिलाने के लिए भी चर्चा होगी। इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ के अध्यक्ष पंकज खन्ना ने कहा कि उद्योगों से जुड़े विभिन्न मामलों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और नोडल ऑफिसर की नियुक्ति का भी मामला उठाया जाएगा। सर्कल रेट, वैट एसेसमेंट के पुराने केसों का सेटलमेंट और स्मॉल प्लाट्स के लिए स्कीम व स्पेशल पैकेज की भी मांग की जाएगी।
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यूटी गेस्ट हाउस में होने वाली बैठक में सबसे अहम मुद्दा इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट्स को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने को लेकर है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट्स को फ्री होल्ड केंद्रीय गृह मंत्रालय ही कर सकता है और यूटी प्रशासन ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। वह अब केंद्र के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा बैठक में जारी किए गए दुरुपयोग और उल्लंघन जुर्माने के नोटिस, बिल्डिंग बायलॉज, आर्किटेक्चर नॉर्म्स और प्रोसिजर में संशोधन, अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशों (एफएआर) के लिए नीति बनाने पर भी चर्चा की जाएगी।
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बैठक में एमएसएमई-डी एक्ट में दी गई छूट के तहत अन्य गतिविधियों को मंजूरी दिलाने के लिए भी चर्चा होगी। इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ के अध्यक्ष पंकज खन्ना ने कहा कि उद्योगों से जुड़े विभिन्न मामलों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और नोडल ऑफिसर की नियुक्ति का भी मामला उठाया जाएगा। सर्कल रेट, वैट एसेसमेंट के पुराने केसों का सेटलमेंट और स्मॉल प्लाट्स के लिए स्कीम व स्पेशल पैकेज की भी मांग की जाएगी।
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