देश की दूसरी ई-विधानसभा होगी पंजाब में, न मिलेंगे लिखित उत्तर, न टेबल पर बिल

सत्र के दौरान विधायकों को लिखित उत्तर, बिलों की प्रतियां आदि देने जैसा कोई काम नहीं होगा। इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान होने वाले अन्य कामकाज भी बगैर कागज-पत्र यानी पेपरलेस हो जाएंगे। यह नजारा आने वाले कुछ महीनों में पंजाब विधानसभा में दिखाई देने वाला है। हालांकि 14 जून से शुरू हो रहा विधानसभा का बजट सत्र पहले जैसा ही होगा।

पंजाब सरकार प्रशासनिक सुधारों के तहत जल्द ही ई-विधानसभा प्रोजेक्ट लाने जा रही है, इसके लागू होते ही पंजाब विधानसभा में सारा कामकाज पेपरलेस हो जाएगा। साथ ही, विधानसभा के कामकाज को आनलाइन भी मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ई-विधानसभा के प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय नीति आयोग से बातचीत भी कर ली है। इस पूरे प्रोजेक्ट को लागू करने में करीब 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसका भुगतान केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। हालांकि ई-विधानसभा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब सरकार को ही तैयार करना होगा। इस मामले में पंजाब का गवर्नेंस विभाग सहयोग देगा।