हरियाणा: बिना बताए जिले से बाहर रात गुजार रहे डीसी, सरकार ने कसी नकेल, सीआईडी से मांगी रिपोर्ट

बहरहाल सरकार ने पत्र जारी कर कहा है कि डीसी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना जिले के बाहर सरकारी या निजी कार्य के लिए नहीं जा सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के जरिए जिला छोड़ने से पहले डीसी को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, मुख्य सचिव व मंडलायुक्त को जानकारी देनी होगा। इलेकट्रॉनिक तरीकों में ईमेल या एसएमएस शामिल है।

कार्मिक विभाग ने मुख्य सचिव कार्यालय के जरिए 1 जुलाई को इस संबंध में सभी डीसी को आदेश जारी कर दिया है। कार्मिक विभाग ने ताजा आदेश से मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव व सभी मंडलायुक्तों को अवगत करा दिया है। साथ ही आदेश की प्रति भी भेजी गई है। 

निलंबन तक का है प्रावधान
एक डिविजनल कमिश्नर ने बताया कि मान लीजिए रात के समय मुख्यमंत्री का किसी जिले में पहुंच जाएं और डीसी नदारद हो तो ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। सरकार चाहे तो निलंबित भी कर सकती है। उत्तर प्रदेश में तो डिवीजनल कमिश्नर भी बाहर जाता है तो पास वाले जिले के डीएम को लिखित में चार्ज देकर जाता है।

डीसी की अनुपस्थित में कोई घटना घट जाए तो जवाब देना मुश्किल
डीसी की अनुपस्थिति में सारी जिम्मेदारी एडीसी की होती है। डीसी, एडीसी और एसडीएम किसी भी जिले को चलाने के लिए रीढ़ का काम करते हैं। ऐसे में डीसी का यह बता कर जाना बहुत जरूरी है कि वह अपने निजी काम से जा रहा है या फिर सरकारी काम से बाहर जा रहा है। यह नियम रात के समय ही नहीं, दिन में भी लागू होता है। जिले में कोई घटना घट जाए तो डीसी सबसे पहले जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि वह जिले का प्रमुख है।