हरियाणा : दादरी-महेंद्रगढ़ सड़क होगी फोरलेन, मंडोला-नारनौल राज्य मार्ग का निर्माण जल्द
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हरियाणा के दादरी-महेंद्रगढ़ सड़क मार्ग को फोरलेन किया जाएगा। इसकी चौड़ाई 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की जाएगी। वहीं महेंद्रगढ़ जिला के मंडोला-नारनौल राज्य मार्ग का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित मंडोला-नारनौल सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग था। सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, जिसमें इस रोड को डी-नोटिफाई करने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार ने 18 जून 2020 को इसे डी-नोटिफाई कर दिया है। हालांकि, अभी तक सरकार को अधिकारिक रूप से इसे सौंपा नहीं गया है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार ने स्पेशल पैकेज से पैचवर्क शुरू कर दिया है, जो अगले महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। दादरी-महेंद्रगढ़ सड़क के पैचवर्क के लिए सरकार ने 17.70 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी प्रथम श्रेणी नौकरी
खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सदन में बताया कि अब पैरालंपिक और पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ियों को भी प्रथम श्रेणी की नौकरी मिलेगी। इन्हें सामान्य श्रेणी में रखा गया है। ओलंपिक, एशियाई व कॉमनवेल्थ जैसी प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर इन खिलाड़ियों को सामान्य श्रेणी की तर्ज पर लाभ मिलेंगे।
इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से खेल नीति में बदलाव किया है। संदीप सिंह ने खेल नीति में बदलाव करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी जताया। 24 फरवरी 2021 को पैरालंपिक व पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने खेल नीति के तहत सामान्य श्रेणी के समान लाभ देने की मांग रखी थी।
रेवाड़ी नगर परिषद को नहीं मिलेगा नगर निगम का दर्जा
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने सदन में कहा कि किसी भी क्षेत्र में नगर निगम बनाने के लिए तीन लाख की आबादी का होना आवश्यक है। नगरपालिका अधिनियम के तहत इससे कम आबादी वाले क्षेत्र को नगर निगम का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार नगर परिषद, रेवाड़ी की जनसंख्या 1.43 लाख थी, जो वर्ष 2018 में 1.86 लाख हो गई। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर नगर परिषद रेवाड़ी को नगर निगम का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
जरूरत के हिसाब से चलाईं जाएंगी बसें
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सदन में कहा कि प्रदेश में जरूरत के हिसाब से पर्याप्त संख्या में बसें चलवाई जाएंगी। लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। पृथला विधानसभा क्षेत्र में पलवल से अमरपुर, मोहना, छायंसा, अटेली से बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ से समयपुर करनेरा, सिकरोना, भानकपुर, नोहला तथा सेहराला, पृथला से पलवल मार्गों पर बस सेवा पहले से ही उपलब्ध है।
बरोदा विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगी विकास कार्यों की कमी
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस विधायक इंदु नरवाल के सवाल पर सदन में कहा कि बरोदा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। गांव बुटाना, गंगाना, शामड़ी, चिड़ाना तथा मुडलाना में ‘रिवर यमुना एक्शन प्लान’ व ‘स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण’ योजना के दूसरे फेज के तहत काम चल रहा है। इसकी लागत 2.80 करोड़ रुपये है।
गांव भावड़ व रिंढ़ाना में ‘रिवर यमुना एक्शन प्लान’ के तहत ही गंदे पानी की निकासी का एस्टीमेट बनाया गया है और इन कार्यों पर 1.85 करोड़ रुपये लागत आएगी। गांव कथुरा, बरोदा, भावड़, घरड़वाल, रंढ़ाना में अतिरिक्त कार्य करवाने के लिए शीघ्र ही ई-टेंडर करवाएंगे। उन्होंने नरवाल को आश्वासन दिया कि बरोदा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को तेजी से करवाया जाएगा।
40 फीसदी राशि आवंटित न होने पर घिरे मंत्री
अनुसूचित जाति उप योजना के तहत 40 फीसदी राशि आवंटित न होने पर गुहला के विधायक ईश्वर सिंह ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल को घेरा। उन्होंने कहा उप योजना का पैसा दूसरी जगह लगाया जाता है। मंत्री बताएं कि राशि जारी क्यों नहीं हुई। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि राशि जारी कर दी जाएगी। ईश्वर इससे संतुष्ट नहीं हुए और कहा कि मंत्री इस बारे में आश्वासन नहीं दे सकते। यह वित्त मंत्री का मामला है, सीएम इस पर स्थिति स्पष्ट करें। इस पर सीएम ने कहा कि यह बजट का मामला है, जब राशि जारी करेंगे तो बता दिया जाएगा।