अवैध कब्जा करने वाले सावधान, प्रशासन उठाने जा रहा है बड़ा कदम

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान एसआईटी ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट पेश की। इस दौरान कोर्ट मित्र ने पंजाब सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक पंजाब सरकार कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति ही कर रही है। इसलिए इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि और लोगों के बीच भी कड़ा संदेश जाए। इस पर हाईकोर्ट ने कोर्ट मित्र व पंजाब सरकार की वकील रीटा कोहली को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि वे ही ईमानदार अधिकारियों के पैनल के सदस्यों को नामित करें।

मामले में रसूखदार लोगों के नाम हैं, इसलिए पैनल ऐसा हो, जिसे मैनेज न किया जा सके। इस पर दोनों की ओर से कहा गया कि वे केवल नामों की सूची सौंपेंगे ताकि कोर्ट उनमें से चुनाव कर सके। इस दौरान पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ने बताया कि अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जे के 1919 केस मोहाली के कलेक्टर कम जिला पंचायत और विकास अधिकारी, कलेक्टर कम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर-कम-जॉइंट डेवलपमेंट कमिश्नर की अदालत में लंबित हैं। इनमें से अधिकतर केस खरड़ ब्लॉक से है।