पहले गरीबी और अब सरकार उड़ा रही मजाक, सवाल- राशन कार्ड नहीं, पर क्या हमें भूख नहीं लगती

केंद्र सरकार की योजना के तहत जिन परिवारों के पास राशन कार्ड हैं और सब्सिडी मिल रही है, उन्हें तो गेहूं और दाल मिल रहा है, लेकिन इनके अलावा शहर में हजारों लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास कार्ड नहीं हैं पर वह भी बेहद जरूरतमंद हैं। मजदूरी करने और रिक्शा चलाने वाले इन परिवारों का लॉकडाउन ने काम छीन लिया। लॉकडाउन के 15 दिन तक तो विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से खाना व राशन दिया, जिससे काम चला। अब बीते डेढ़ सप्ताह से हालत बहुत खराब है। राजनेताओं से लेकर अधिकारियों तक की नजर ऐसे लोगों पर नहीं पड़ रही है।

ऐसे हजारों जरूरतमंदों के लिए प्रशासन के पास कोई खास योजना नहीं है। अधिकारियों के पास भी कोई जवाब नहीं है। उनका बस यही कहना है कि ऐसे लोगों के लिए रोजाना खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं और संस्थाओं की तरफ से सूखा अनाज दिया जा रहा है। हकीकत यह है कि ऐसे लोगों तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंच रही है। पैक खाना ज्यादातर लोगों को मिलता नहीं, कभी मिलता भी है तो दिन में एक बार। इससे परिवार का पेट कैसे पाला जा सकता है। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन ने उनका कामकाज भी छीन लिया है फिर सरकार उन्हें राशन न देकर भेदभाव क्यों कर रही है।