सुरक्षा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता ने ली हाईकोर्ट की शरण

याचिका में मांग की है कि उन्हें किसी मामले में गिरफ्तार करने से पहले एक महीने का नोटिस दिया जाए। जस्टिस एजी मसीह की एकल बेंच ने डीजीपी और फाजिल्का पुलिस को नोटिस जारी कर 19 मई तक जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिका में खैहरा ने कहा है कि वह सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं।

ऐसे में सरकार उन्हें किसी झूठे मामले में फंसाने का मौका ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि पांच मार्च को जलालाबाद थाने में 11 व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस, आर्म्स और आईटी एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उनका नाम भी शामिल कर लिया गया।

खैहरा ने इस मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य निष्पक्ष एजेंसी से करवाने की मांग की है। खैहरा ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जलालाबाद मामले में जो एसआईटी गठित की है, वह उसके चहेते हैं। याचिका में खैहरा ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने की मांग भी की है।