हेल्पलाइन पर पूछे सवाल, सीएम ने दिया जवाब

उत्तर:- हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में थैलीसीमिया से ग्रस्त बच्चों के लिए मुफ्त खून की सुविधा दी जा रही है। इलाज के लिए अस्पताल में आने-जाने के लिए थैलीसीमिया के मरीजों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है।

इसके अलावा, आयरन कलेसन एजेंट जैसे कि कैल्फर को जरूरी दवा की सूची (ईडीएल) में डालकर इसे सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दिया जा रहा है।

दूसरी दवा टैबलेट डेजीरोक्स को भी तकनीकी समिति ने जरूरी दवा की सूची में डालने की सिफारिश कर दी है और शीघ्र ही इसे भी सूची में डाल दिया जाएगा।

प्रश्न: मुख्यमंत्री महोदय, मेरी बुढ़ापा पेंशन गांव में रहने वाले एक समान नाम के व्यक्ति का स्वर्गवास होने के कारण नवंबर 2011 को बंद कर दी गई, जबकि स्वर्गवासी हुए व्यक्ति की पेंशन जारी रही।

मैंने विभाग को जीवित होने का प्रमाणपत्र भी जमा कराया था। इसके बाद तहसीलदार ने वेरिफिकेशन की। इसके बाद भी मेरी पेंशन शुरू नहीं की गई। मैंने समाज कल्याण विभाग के कार्यालय जाकर पेंशन शुरू करने की गुहार लगाई तो कर्मचारियों ने बताया कि हमने इस संबंध में सभी कार्रवाई करके आपके आवेदन को चंडीगढ़ भेज दिया है और आपकी पेंशन वहीं से शुरू की जाएगी।

कई माह के बाद भी पेंशन शुरू नहीं की गई। इससे मुझे अपनी आजीविका चलाने में परेशानी हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी पेंशन कब से शुरू की जाएगी।
-नत्थीराम पुत्र पूरनलाल, गांव अटोंडा, ब्लॉक होडल, जिला पलवल

उत्तर:- जिला समाज कल्याण अधिकारी, पलवल से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार नत्थीराम पुत्र पूरन लाल, गांव अटोंडा, ब्लॉक होडल, जिला पलवल अक्तूबर, 2012 से लगातार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

नवंबर, 2011 से पेंशन बंद होने के मामले की जिला समाज कल्याण अधिकारी से जांच करवाई जा रही है। कार्रवाई पूरी हो जाने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

प्रश्न- मुख्यमंत्री महोदय, सोनीपत- गोहाना-जींद रेलवे लाइन के लिए हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या आरपी03/06 के अधीन गांव माहरा (गोहाना) की भूमि अधिगृहीत की गई थी।

इसके बाद सरकार द्वारा बनाई गई पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2010 (आर एंड आर पॉलिसी 2010) के पैरा नंबर चार और पैरा नंबर 19 में अधिगृहीत भूमि के मालिकों को वार्षिकी की अदायगी का प्रावधान किया गया है, लेकिन चार माह बाद भी संबंधित विभाग की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

महोदय, इस संबंध में पहले भी आपको एक पत्र भेजा था और अब दूसरा पत्र लिख रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप संबंधित विभाग को गांववासियों को वार्षिकी का भुगतान करने का निर्देश देने की कृपा करें।
- सत्यनारायण नंबरदार, सतपाल, कर्ण सिंह, अशोक और अन्य ग्रामवासी, गांव माहरा, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत

उत्तर:- सोनीपत से जींद वाया गोहाना नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए गांव माहरा, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत की भूमि अधिगृहीत की गई थी। हरियाणा सरकार की आर एंड आर पॉलिसी के तहत 33 वर्षों तक प्रभावित भू-स्वामियों को वार्षिकी की राशि संबंधित विभाग अर्थात रेलवे विभाग को अदा करना है।

इस पॉलिसी में जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और वार्षिकी की अदायगी के संबंध में रेलवे विभाग को 22 अगस्त, 2013, 21 अक्तूबर, 2013 और 18 नवंबर, 2013 को लिखा गया है।

प्रश्न - मुख्यमंत्री महोदय, मैंने अपनी दो लड़कियों की शादी के लिए कन्यादान और सौ गज का प्लॉट लेने के लिए मार्च 2012 में आवेदन किया था, लेकिन अब तक मुझे कन्यादान की राशि नहीं मिली है।

मेरी चार बेटियां अभी अविवाहित हैं और मकान नहीं होने से हमें काफी परेशानी होती है। महोदय, मैं आपसे जानना चाहतीं हूं कि लड़कियों की शिक्षा और शादी के लिए सरकार की ओर से कौन-कौन सी सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान है। -बतेरी देवी पत्नी पाला राम, गांव टीक, तहसील कैथल

उत्तर:- प्रदेश में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों- बीपीएल परिवारों और विधवाओं की लड़कियों के विवाह के अवसर पर शगुन राशि दी जाती है। आपका नाम बीपीएल परिवार की सूची में दर्ज नहीं है।

इसलिए आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सका। जहां तक प्लाट की बात है तो जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्लाट आवंटन के संबंध में 31 मार्च, 2008 तक आवेदन मांगे गए थे, लेकिन आपने इस अवधि के दौरान प्लाट लेने के लिए कोई आवेदन नहीं किया।

प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खानपुर, जिला सोनीपत में भगत फूलसिंह महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसके अलावा, लड़कियों को उच्चतर शिक्षा हासिल करने के लिए रियायती दरों पर ऋण सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बच्चों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की हुई  है, जिसके अंतर्गत पहली से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को 75 से लेकर 600 रुपये तक हर महीने वजीफा दिया जा रहा है। पहली से आठवीं तक के बच्चों को किताबें भी मुफ्त दी जा रही हैं।