बंदरों के उत्पात के लिए प्रशासन नहीं नागरिक जिम्मेदार: यूटी

मामला इमारत से बंदर की ओर से गिराए गए पत्थर के कारण 17 साल के युवक की जान जाने से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता की वकील एडवोकेट एकता ठाकुर ने इस मामले को सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही करार दिया था। इस मामले में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के आदेशों पर प्रशासन मृतक के परिजनों को अंतरिम रूप से 2 लाख का मुआवजा दे चुका है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने बंदरों के उत्पात से शहर को बचाने के लिए प्रशासन से उठाए गए कदमों का ब्योरा तलब किया था। इसके साथ ही मुआवजे पर भी जवाब मांगा था। प्रशासन की ओर से मुख्य वन संरक्षक  ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि मृतक के परिजनों को 2 लाख मुआवजा काफी है और नहीं दिया जाना चाहिए।

इस मामले में बंदर के काटने से नहीं बल्कि पत्थर के गिरने से युवक की मौत हुई थी। किसी को नहीं पता कि वह पत्थर बंदर ने गिराया था या किसी और कारण से गिरा था। इसके साथ ही बंदरों को रोकने के मामले में अपनी मजबूरियों का रोना रोते हुए मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि बंदरों को पकड़ने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन मौजूद हैं, लेकिन बंदरों को सुखना वाइल्ड लाईफ सेंचुरी में छोड़ने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है। इसके साथ ही यदि बंदरों को मारने की बात करे तो बंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत संरक्षित है और इसलिए उसे मारा भी नहीं जा सकता है।