'वन रैंक वन पेंशन के नाम पर सैनिकों से धोखा'

यूपीए सरकार ने सिर्फ 500 करोड़ अलॉट किए। उसके बाद एनडीए सरकार ने मात्र एक हजार करोड़ रुपये पेंशन के लिए दिए। 22 लाख एक्स सर्विसमैन के लिए यह बजट बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। दोनों ही सरकारों ने वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा तक बदल दी।

सही मायने में दोनों ही सरकारों ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों के साथ धोखा किया है। इस बारे में सुप्रीमकोर्ट भी आर्डर दे चुका है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि वे अब चुप नहीं बैठने वाले। इसके लिए सभी एक्स सर्विसमैन एकजुट होकर आंदोलन करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे।

सभी एसोसिएशन को एक छत के नीचे लेकर आएंगे। स्टेट प्रेसिडेंट कर्नल कुलदीप सिंह ग्रेवाल ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार भी उनके साथ भेदभाव कर रही है। चुनाव से पहले उन्होंने अपने मेनिफेस्टों में घोषणा पत्र में कई घोषणाएं की थी, लेकिन अब तक एक पर भी अमल नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि दोनों ही सरकारों को पूर्व सैनिकों के बारे में सोचना चाहिए। इस मौके पर हरजिंदर सिंह खैरा, नायब सिंह, गुरबख्श सिंह, हाकिम सिंह, कुलवंत सिंह, फतेह सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।