चंडीगढ़ में जल्द लागू हो जाएगी दो साल से लटकी नई पार्किंग पॉलिसी, जानिए क्या है मुख्य बातें

बताते चलें कि कई कमियों के चलते पार्किंग पॉलिसी बीते दो साल से अधर में लटकी है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या को देखते हुए यूटी प्रशासन ने पार्किंग पॉलिसी का ड्राफ्ट दो साल पहले तैयार किया था। इसका मकसद शहर में बढ़ती गाड़ियों की संख्या पर लगाम लगाना था। लेकिन कई कमियों के चलते यह पॉलिसी अब तक अस्तित्व में नहीं आ सकी है। उधर, हालात यह हैं कि शहर में अब पार्किंग के लिए स्पेस तक नहीं बचा है। लोग रोड और फुटपाथ पर वाहन पार्क कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने एक बार फिर नई पार्किंग पॉलिसी को लागू करने की कवायद शुरू की है।

कंपनियों ने जताया था विरोध
अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मानें तो पार्किंग पॉलिसी के ड्राफ्ट में मल्टीनेशनल कंपनियों को लेकर भी एक प्वाइंट शामिल है। इसमें यह  शर्त रखी गई है कि जिस कंपनी में 50 से ऊपर कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए अलग से स्टाफ बस रखना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट में शामिल इस प्वाइंट पर भी कई कंपनियों ने आपत्ति जताई है। इन कंपनियों का कहना है कि हर इंपलाइज को ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, इसके अलावा महिला कर्मचारियों के लिए कैब सर्विस भी शुरू की है। इसकी जगह कंपनियों ने इस कंडीशन को बदलने के लिए कहा है।