अब अपनी ही बेटी पर कानूनन हक नहीं जता सकेगी मां, जानिए मामला

चंडीगढ़ प्रशासन के समाज कल्याण विभाग ने नवजात बच्ची को अपनाने और कानूनी अधिकार स्थापित करने के लिए 60 दिन का समय दिया था। यह अवधि खत्म हो चुकी है, इसके साथ ही बच्ची पर अब उसकी मां और उसके अभिभावकों का कानूनी अधिकार खत्म हो गया है। मासूम बच्ची अब कानूनी तौर पर फ्री हो चुकी है। समाज कल्याण विभाग की निदेशक निशु सिंघल ने बताया कि अब नवजात बच्ची पर उसके अभिभावक या परिजन भविष्य में कभी कानूनी हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

इसी के साथ नवजात बच्ची को गोद देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। निदेशक निशु सिंघल ने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के तहत अब नवजात बच्ची को एडॉप्ट करने के लिए कोई भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। 10 साल की मां से जन्मी नवजात बच्ची को एडॉप्ट करने के लिए लोगों को सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के नियमों के तहत आवेदन करना होगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नेतृत्व में एक बॉडी बनाई गई है। जोकि बच्चो को एडॉप्ट करने की दिशा में काम करती है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) की गाइडलाइंस के तहत लोग नवजात बच्ची को एडॉप्ट कर सकते हैं।