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Chandigarh News: पीयू के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी, वित्तीय सहायता में की 6 फीसदी वृद्धि
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चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से वित्तीय सहायता बढ़ाने को दिए प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्रालय ने पीयू के सत्र 2023-24 का एक बार का अनुदान और सालाना दी जाने वाली वित्तीय सहायता में छह प्रतिशत का वार्षिक इजाफा किया। पत्र की कॉपी पीयू वीसी प्रो. रेणु विग को भी भेजी गई। केंद्र सरकार ने शिक्षकों की लंबे समय से सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए भी फंड जारी कर दिया है। पत्र में स्पष्ट किया कि सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए पीयू को एक बार के लिए 175.51 करोड़ की अनुदान राशि देने की मंजूरी दे दी गई है। पीयू को सत्र 2023-24 में पहले केंद्र सरकार से 294.78 करोड़ की वित्तीय सहायता मिल रही थी जिस पर विश्वविद्यालय ने बढ़े खर्चे के तहत 346.07 करोड़ राशि देने की मांग की। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राशि बढ़ा दी गई है। केंद्र और पंजाब सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के जरिए पीयू का मुख्य खर्चा निकल पाता है। पीयू को लंबे समय से अनुदान राशि मिलने का इंतजार था।
केंद्र के बाद अब पीयू को पंजाब सरकार से अनुदान मिलने का इंतजार
पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने अनुदान मिलने पर केंद्र सरकार, यूजीसी अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार, पीयू वीसी प्रो. रेणु विग और रजिस्ट्रार प्रो. वाईपी वर्मा का शुक्रिया अदा किया। सीनेटर प्रो. परवीन गोयल ने अनुदान मिलने पर खुशी जाहिर की और साथ ही पंजाब सरकार से वेतन आयोग की बची राशि देने के लिए कहा। पंजाब सरकार द्वारा शर्त रखी गई थी कि केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की राशि देने के बाद वह भी पीयू को अनुदान राशि दे देंगे।
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केंद्र के बाद अब पीयू को पंजाब सरकार से अनुदान मिलने का इंतजार
पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने अनुदान मिलने पर केंद्र सरकार, यूजीसी अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार, पीयू वीसी प्रो. रेणु विग और रजिस्ट्रार प्रो. वाईपी वर्मा का शुक्रिया अदा किया। सीनेटर प्रो. परवीन गोयल ने अनुदान मिलने पर खुशी जाहिर की और साथ ही पंजाब सरकार से वेतन आयोग की बची राशि देने के लिए कहा। पंजाब सरकार द्वारा शर्त रखी गई थी कि केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की राशि देने के बाद वह भी पीयू को अनुदान राशि दे देंगे।
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