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CBI में मैनपावर की कमी: हाईकोर्ट से अपील-हरियाणा पुलिस से अधिकारी और कांस्टेबल डेपुटेशन पर भेजने को कहें
Sat, 06 Jul 2024 09:33 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 06 Jul 2024 09:33 AM IST
सार
हरियाणा के स्कूलों में 4 लाख फर्जी छात्रों और इनके नाम से हुए मिड डे मील और अन्य योजनाओं की राशि के गबन के आरोपों के मामले में सीबीआई को जांच करनी थी। इस पर सीबीआई ने कहा था कि इस केस की जांच से उनके पास स्टाफ की भारी कमी हो जाएगी।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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मैनपावर की कमी झेल रही सीबीआई ने अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सात पुलिस अधिकारी और 10 कांस्टेबल डेपुटेशन पर भेजने का हरियाणा के डीजीपी को निर्देश जारी करने की अपील की है। सीबीआई ने बताया कि डेपुटेशन पर आने के बाद इन्हें जांच की ट्रेनिंग दी जाएगी और सीबीआई के पास जो केस मौजूद हैं उनकी जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा।
मामला हरियाणा के स्कूलों में 4 लाख फर्जी छात्रों और इनके नाम से हुए मिड डे मील और अन्य योजनाओं की राशि के गबन के आरोपों का है। हाईकोर्ट ने 2 नवंबर 2019 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और सीबीआई इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। 4 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इन्कार कर दिया था। इसके बाद अब सीबीआई ने इस मामले में हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। सीबीआई ने कहा कि हाईकोर्ट ने केस से जुड़ा रिकार्ड सौंपने का आदेश देते हुए मैन पावर व अन्य संसाधन उपलब्ध करवाने का कोई जिक्र नहीं किया था।
सीबीआई ने कहा कि इस केस की जांच से उनके पास स्टाफ की भारी कमी हो जाएगी। सीबीआई ने 7 पुलिस अधिकारियों की पहचान की है जिन्हें वे डेपुटेशन पर सीबीआई में लाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त 10 कांस्टेबलों की भी सीबीआई को जरूरत है। सीबीआई डेपुटेशन पर आने के बाद इन्हें जांच करने की टे्रनिंग देगी और इस केस के साथ ही इन अधिकारियों को सीबीआई के पास मौजूद अन्य मामलों की जांच सौंपी जाएगी। इससे सीबीआई के ऊपर बोझ कम होगा।
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मामला हरियाणा के स्कूलों में 4 लाख फर्जी छात्रों और इनके नाम से हुए मिड डे मील और अन्य योजनाओं की राशि के गबन के आरोपों का है। हाईकोर्ट ने 2 नवंबर 2019 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और सीबीआई इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। 4 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इन्कार कर दिया था। इसके बाद अब सीबीआई ने इस मामले में हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। सीबीआई ने कहा कि हाईकोर्ट ने केस से जुड़ा रिकार्ड सौंपने का आदेश देते हुए मैन पावर व अन्य संसाधन उपलब्ध करवाने का कोई जिक्र नहीं किया था।
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सीबीआई ने कहा कि इस केस की जांच से उनके पास स्टाफ की भारी कमी हो जाएगी। सीबीआई ने 7 पुलिस अधिकारियों की पहचान की है जिन्हें वे डेपुटेशन पर सीबीआई में लाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त 10 कांस्टेबलों की भी सीबीआई को जरूरत है। सीबीआई डेपुटेशन पर आने के बाद इन्हें जांच करने की टे्रनिंग देगी और इस केस के साथ ही इन अधिकारियों को सीबीआई के पास मौजूद अन्य मामलों की जांच सौंपी जाएगी। इससे सीबीआई के ऊपर बोझ कम होगा।
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