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विधानसभा चुनाव को लेकर कैप्टन ने की बड़ी मांग, आयोग को लिखा पत्र

Tue, 20 Dec 2016 08:01 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 20 Dec 2016 08:01 PM IST
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captain amrinder singh wrote letter to election commissioner about punjab assembly election
कैप्टन अमरिंदर ​सिंह - फोटो : फाइल फोटो
पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ी मांग की है, जिसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में एक से ज्यादा चरणों में मतदान पर विचार न किया जाए।
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कैप्टन ने इस संबंध में भारतीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। कैप्टन ने चुनाव आयोग के मतदान को दो या तीन दिनों में बढ़ाए जाने को लेकर उलझे होने संबंधी मीडिया रिपोर्ट्स के बीच चुनावों में बड़े स्तर पर हिंसा की आशंक जताई है।
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जो निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में हानिकारक होने के साथ पंजाब की लोकतांत्रिक व्यवस्था के आत्मघात के समान होगी। कैप्टन ने पत्र में कहा है कि पंजाब का राजनीतिक वातावरण पहले ही बादल सरकार के गुंडा व माफिया राज के चलते बहुत बिगड़ चुका है।
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जिन्होंने राज्य के मासूम लोगों पर आतंक व हिंसा बरपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चुनावों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उन्हें गंभीर आशंका है कि चुनाव की तारीखों का एलान होने के साथ हालात और बिगड़ सकते हैं।

चुनाव के दौरान हिंसा और हथियारों को लेकर बोले

कैप्टन ने कहा कि वह पहले ही चुनाव में संभावित हिंसा का मुद्दा उठा चुके हैं। चुनाव आयोग भी आजाद घूम रहे हथियारबंद गिरोहों और भगौड़ों पर चिंता जाहिर कर चुका है। हाल ही में आयोग ने डीजीपी को पत्र लिख कर 47 गैंग व पिछले एक साल में जेल से भागे अपराधियों के बारे में जानकारी मांगी है।

इससे खुलासा होता है कि आयोग इस सच्चाई से परिचित है कि अकाली सरकार में अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है। इन हालातों में एक दिन के मतदान में भी केंद्रीय बलों के लिए हिंसा को रोक पाना मुश्किल होगा।

अगर मतदान को दो-तीन दिनों तक बढ़ाया गया तो गुंडों को शिअद के हक में वोट करवाने को मतदाताओं पर दबाव डालने को दूसरे हलकों में जाने को वक्त मिल जाएगा। जिससे राज्य में हिंसा व अशांति फैल सकती है।

कैप्टन ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी सहित सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीते समय में भी सिर्फ एक दिन के मतदान शिड्यूल में चुनाव आसानी से कराए गए थे। जिससे आयोग को हालातों पर निगरानी रखने में मदद मिली थी।
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