58 साल में रिटायरमेंट का फैसला, कइयों को नुकसान कइयों को बड़ा फायदा

चंडीगढ़ में पंजाब के नियम लागू होते हैं। प्रशासन को भी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि इससे वितीय बोझ में कमी आएगी क्योंकि जो कर्मचारी रिटायर होंगे, उन्हें ज्यादा वेतन दिया जाता है। जिन नए युवाओं को रोजगार मिलेगा उन्हें रिटायर होने वाले कर्मचारियों के मुकाबले 25 प्रतिशत वेतन ही दिया जाएगा। मालूम हो कि सरकार की ओर से साल 2003 के कर्मचारी भर्ती किए जा रहे हैं, वह रिटायरमेंट के बाद पेंशन स्कीम से भी बाहर हैं। केंद्र सरकार की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन को हर साल जो ग्रांट मिलती है, उसका 40 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन में ही खर्च होता है। हर साल 1700 करोड़ रुपये का वेतन में भुगतान होता है।


एक्सटेंशन समाप्त होने पर प्रशासन को भर्ती करने वाले कर्मचारियों को तीन साल तक प्रोबेशन पर बेसिक वेतन ही देना होगा। इस समय एक्सटेंशन पर कई कर्मचारी ऐसे भी हैं, जिन्हें 80 हजार तक भी प्रति माह वेतन मिलता है। उनकी जगह जो भरती होंगे, उन्हें 15 से 20 हजार ही वेतन अदा करना होगा। 58 साल से अधिक इस समय करीब 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं जो कि सेंशन पोस्ट पर काम कर रहे हैं।