मनरेगा की आत्मा पर हमला, मजदूरों की रोजी-रोटी खतरे में: आप

जालंधर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में टीनू ने कहा कि मनरेगा केवल योजना नहीं, बल्कि करोड़ों ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन की सुरक्षा है। 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी अब नए बिल के तहत केंद्र सरकार के बजट पर निर्भर होगी। बजट कम हुआ तो मजदूरों को कम दिन का रोजगार मिलेगा, जिससे ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी बढ़ेगी।
टीनू ने यह भी कहा कि केंद्र ने बिल लाने से पहले राज्यों, श्रमिक संगठनों और विशेषज्ञों से कोई परामर्श नहीं किया, जो तानाशाही सोच को दर्शाता है। बिल में फंडिंग का बदलाव भी किया गया है। 40 फीसदी वित्तीय बोझ अब राज्यों पर डाला गया है। सीमित संसाधनों वाले राज्यों के लिए यह चुनौती मुश्किल है, जिससे मजदूरों को समय पर मजदूरी न मिलने और काम बंद होने का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही उन्होंने बायोमेट्रिक उपस्थिति और स्मार्टफोन अनिवार्यता पर भी ऐतराज जताया। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या और स्मार्टफोन की कमी इसे और भी चुनौतीपूर्ण बनाती है। संवाद