चंडीगढ़ पुलिस की दादागिरी, प्रशासन की मंजूरी लिए बिना शहर में बना दिए 'अटल सहभागिता केंद्र'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 सितंबर, 2019 को अटल स्मार्ट पुलिस योजना और अटल सहभागिता केंद्रों के तहत चंडीगढ़ पुलिस के हाईटेक ई-बीट बुक सिस्टम को लांच किया था। इसके तहत चंडीगढ़ में 54 अटल सहभागिता केंद्र बनाए जाने हैं।

चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से पुराने कई बीट बाक्स को ठीक कर उन्हें अटल सहभागिता केंद्र बनाया गया है, जबकि कई स्थानों पर नए सिरे से इन केंद्रों का निर्माण किया गया है। पुलिस की तरफ से वर्तमान में धनास की पुनर्वास कालोनी में भी एक ऐसे ही अटल सहभागिता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। सेक्टर-10 स्थित लेजर वैली और पीजीआई के पास पक्के केंद्रों का निर्माण किया गया है।

ये सभी केंद्र अस्थायी हैं : डीएसपी
चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी चरणजीत सिंह विर्क के मुताबिक पुलिस की तरफ से बनाए गए अटल सहभागिता केंद्र स्थायी नहीं हैं। ये सभी अस्थायी हैं। सभी विभागों को जानकारी दी गई थी। सभी केंद्रों का निर्माण जरूरत के अनुसार किया गया है।

यह नियमों का उल्लंघन : आर्किटेक्ट विभाग
चंडीगढ़ प्रशासन के आर्किटेक्ट विभाग का कहना है कि चंडीगढ़ पुलिस ने किसी तरह की कोई इजाजत नहीं ली है। न ही विभाग की तरफ से कोई डिजाइन जारी किया गया है। अगर पुलिस ने शहर की जमीन पर बिना इजाजत कोई निर्माण किया है तो यह नियमों का उल्लंघन है।

जांच कर करेंगे कार्रवाई : इस्टेट ऑफिस
चंडीगढ़ प्रशासन के इस्टेट ऑफिस के अधिकारियों के अनुसार उनकी तरफ से चंडीगढ़ पुलिस को अटल सहभागिता केंद्र के लिए कोई जमीन आवंटित नहीं की गई है। अगर कोई अवैध निर्माण किया गया है तो इसकी जांच की जाएगी और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।