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Chandigarh News: जीएमसीएच-32 में मनमानी, बिना अनुमति खरीद ली एक करोड़ की एक्स-रे फिल्म

Tue, 04 Jun 2024 05:59 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 04 Jun 2024 05:59 AM IST
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Arbitrary work in GMCH-32, X-ray film worth Rs 1 crore purchased without permission
चंडीगढ़। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) सेक्टर-32 में मानकों की अनदेखी कर एक के बाद एक चीजें खरीदने का मामला सामने आ रहा है। पहले यूरोलॉजी की लेप्रोस्कोपी मशीन और अब रेडियो डायग्नोसिस विभाग में बिना अनुमति एक करोड़ की एक्स-रे फिल्म खरीद का मामला सामने आया है। इसे लेकर रेडियो डायग्नोसिस विभाग और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के बीच तनातनी दिख रही है। मानकों की अनदेखी कर खरीदे गए सामान पर आए खर्च को चिकित्सा अधीक्षक ने भुगतान की अनुमति देने के बजाय आपत्ति लगाकर उसकी रिपोर्ट तलब कर दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि बिना अनुमति खरीदी गए एक्स-रे फिल्म खत्म होने के बाद जब खरीद की अगली प्रक्रिया संबंधी कार्य शुरू किया गया, तब इसका खुलासा हुआ।
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जैम के बजाय कर्ज पर खरीद का खेल जारी

अस्पताल प्रशासन के अनुसार एक्स-रे फिल्म खरीद की प्रक्रिया जैम पर टेंडर करने के बजाय मशीन बनाने वाली कंपनी से कर्ज की तर्ज पर किया गया है। सूत्रों का कहना है कि कर्ज पर खरीद में मोटे कमीशन का खेल हुआ है। इससे अब आपत्तियों पर जवाब देना मुश्किल हो रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि विभाग के एक कर्मचारी की ओर से यह खेल वर्षों से खुलेआम खेला जा रहा है।
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सेंट्रल स्टोर में भी नहीं हुई एंट्री

अस्पताल प्रशासन की ओर से मामले पर आपत्ति उठाए जाने के पीछे की एक और वजह एक करोड़ की लागत से खरीदी गई एक्स-रे फिल्म का सेंट्रल स्टोर में एंट्री न होना भी है। कर्ज पर खरीदी एक्स-रे फिल्म को सेंट्रल स्टोर में इसलिए नहीं भेजा गया ताकि उस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन न लग पाए जबकि मई में दोबारा एक्स-रे फिल्म की खरीद की प्रक्रिया की गई। इसमें टेंडर के तहत मानकों को पूरा कर 25 लाख की एक्स-रे फिल्म खरीदा गया है, और उसे सेंट्रल स्टोर में रखा गया है। जहां से डिमांड के अनुसार उसकी आपूर्ति की जा रही है।
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यूरोलॉजी की लेप्रोस्कोपी मशीन भी उदाहरण है जीएमसीएच-32 में खरीद के मानकों की प्रक्रिया में अनदेखी के कई और भी उदाहरण हैं। इससे पहले अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग में लेप्रोस्कोपी मशीन की खरीद को लेकर काफी बवाल चल रहा है। स्थिति यह है कि 2019 में खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद 6 साल बाद मशीन खरीदी नहीं जा सकी है। इस कारण मरीज को सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। खरीद की प्रक्रिया में अस्पताल प्रशासन और संबंधित विभाग के बीच एकरूपता न होने के कारण ऐसी चीज सामने आ रही है जिस पर प्रशासन भी मौन है।

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