पंजाब: एपीएस दयोल ने एडवोकेट जनरल के पद से दिया इस्तीफा, सिद्धू ने नियुक्ति पर उठाए थे सवाल

सिद्धू ने इसके पीछे दलील दी थी कि बेअदबी मामले के खिलाफ दयोल ने ही कोर्ट में पैरवी की थी। इसके अलावा उन्होंने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी का केस भी लड़ा था। इन दोनों मामलों को लेकर पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर हमले बोलते रहे हैं। चन्नी के द्वारा एजी के पद पर दयोल की नियुक्ति किए जाने से भी सिद्धू खफा थे। यहां तक कि सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस प्रधान पद से भी नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था।

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दयोल की एजी पद पर नियुक्ति को लेकर राज्य में सियासी बवाल खड़ा हो गया था। विपक्षी दलों ने दयोल की नियुक्ति का जोरदार विरोध किया था। दरअसल, एडवोकेट दयोल पंजाब सरकार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण केसों की पैरवी कर रहे हैं, जिनमें बेअदबी मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी व परमराज उमरानंगल का केस भी शामिल है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी दयोल सुमेध सैनी के वकील हैं और उन्होंने ही हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की आपत्तियों का खारिज कराते हुए सैनी के खिलाफ जारी कार्रवाई पर 2022 के चुनाव तक रोक लगवाई है।

उल्लेखनीय है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के तुरंत बाद एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने भी अपने पद से 19 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। तब से खाली चल रहे पद पर कई नामों पर सरकार ने विचार किया था। यह भी उल्लेखनीय है कि 2017 में अमर प्रीत दयोल को एडवोकेट जनरल लगाने की चर्चा हुई थी लेकिन बाद में कैप्टन के करीबी अतुल नंदा को यह पद दे दिया गया।

कांग्रेस की लड़ाई का नतीजा है एजी का इस्तीफा: अश्वनी शर्मा
कांग्रेस पार्टी की आपसी कलह पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि आज कांग्रेस अपने आत्म-विनाशकारी मोड में है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रही तकरार इस चरम पर पहुंच गई है कि महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) ने अपनी नियुक्ति के कुछ हफ्तों के भीतर ही इस्तीफा दे दिया है।

अश्वनी शर्मा ने कहा कि पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने महाधिवक्ता एपीएस देओल और पुलिस महानिदेशक इकबाल प्रीत सिंह सहोता की नियुक्ति के विरोध में इस्तीफा दे दिया था, जिसमें कहा गया था कि दोनों बेअदबी मामले में शामिल लोगों का बचाव कर रहे थे। हालांकि दोनों नियुक्तियां मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में हैं। नियुक्तियों को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने इन्हें विवादास्पद करार देते हुए हाल ही में कांग्रेस आलाकमान से भी मुलाकात कर विरोध जताया था।