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Chandigarh News: पिंजौर में 15 जुलाई से शुरू होगी सेब मंडी
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-सात नई अटल किसान मजदूर कैंटीन खुलेंगी, अब कैंटीनों की संख्या बढ़कर हुई 47
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने घोषणा की है कि पिंजौर में सेब (फल) और सब्जी मंडी 15 जुलाई को चालू हो जाएगी। सेब बेचने के लिए मंडी में सभी बुनियादी सुविधाएं 15 जुलाई से पहले उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे विक्रेताओं को अधिक जगह मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने रविवार को यहां हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य भर में कृषि बाजारों को चलाने की दक्षता और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना की आयु सीमा 75 वर्ष तक बढ़ाई
मुख्यमंत्री ने कृषि कार्य के दौरान लाभार्थी पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आयु पात्रता 65 वर्ष से बढ़ाकर 75 वर्ष करने की घोषणा की है। बिजली गिरने से होने वाली मृत्यु, पशु-संबंधी दुर्घटनाओं और ट्यूबवेलों से जहरीली गैसों के रिसाव को शामिल कर योजना का विस्तार किया जाएगा। विभाग ने पिछले 7 वर्षों में योजना के तहत लाभार्थियों को 134 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।
बाक्स
विवादों का समाधान योजना की तिथि को नए संशोधनों के साथ 30 सितंबर तक बढ़ाया
बैठक के दौरान ''विवादों का समाधान'' योजना को नए संशोधनों के साथ 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाया जाएगा। पुराने मामलों में किस्त भुगतान के लिए 20 दिन की छूट अवधि दी जाएगी, यदि इस अवधि के भीतर भुगतान किया जाता है तो ऐसे आवंटियों को दंड से छूट दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां बकाया राशि प्लॉट के मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक है तो नई नीलामी के साथ प्लॉट को फिर से शुरू करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। आरक्षित मूल्य से कोई भी अतिरिक्त राशि पुराने आवंटी और विभाग के बीच समान रूप से साझा की जाएगी। इसके अलावा, 20 मार्च 2000 से पहले किए गए आवंटनों के लिए, जहां चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया था, ब्याज को अब साधारण ब्याज में बदल दिया जाएगा और देय राशि की पुनर्गणना की जाएगी। ''विवादों का समाधान'' योजना का लाभ इन संशोधित राशियों पर भी लागू होगा।
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सात नई अटल किसान मजदूर कैंटीन खुलेंगी
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान बताया कि 7 नई अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली जाएंगी। पहले से चल रही 40 कैंटीनों को मिला कर 47 कैंटीन हो जाएगी। इसके अलावा 30 जून तक सड़कों की मरम्मत की जाए। इस परियोजना के तहत 384 सड़कों की मरम्मत पर 240 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह से 702 किलोमीटर तक लंबी 284 सड़कों पर 353 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बाक्स
औद्योगिक क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं बेहतर की जाएं : मुख्यमंत्री
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरशन लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं बेहतर की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी किसी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की एक समय-सीमा निर्धारित करें, अगर इसमें ढिलाई बरती गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री यहां एचएसआईआईडीसी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित थे।
बाक्स
पिछले साल अंबाला में बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट ली
सीएम ने पिछले वर्ष अंबाला औद्योगिक क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट लेते हुए कहा कि इस बार बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए अभी से पुख्ता प्रबंध कर लें, किसी भी उद्योगपति का नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में एचएसआईआईडीसी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स और प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी प्राप्त की और इस दिशा में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने घोषणा की है कि पिंजौर में सेब (फल) और सब्जी मंडी 15 जुलाई को चालू हो जाएगी। सेब बेचने के लिए मंडी में सभी बुनियादी सुविधाएं 15 जुलाई से पहले उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे विक्रेताओं को अधिक जगह मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने रविवार को यहां हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य भर में कृषि बाजारों को चलाने की दक्षता और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना की आयु सीमा 75 वर्ष तक बढ़ाई
मुख्यमंत्री ने कृषि कार्य के दौरान लाभार्थी पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आयु पात्रता 65 वर्ष से बढ़ाकर 75 वर्ष करने की घोषणा की है। बिजली गिरने से होने वाली मृत्यु, पशु-संबंधी दुर्घटनाओं और ट्यूबवेलों से जहरीली गैसों के रिसाव को शामिल कर योजना का विस्तार किया जाएगा। विभाग ने पिछले 7 वर्षों में योजना के तहत लाभार्थियों को 134 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।
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विवादों का समाधान योजना की तिथि को नए संशोधनों के साथ 30 सितंबर तक बढ़ाया
बैठक के दौरान ''विवादों का समाधान'' योजना को नए संशोधनों के साथ 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाया जाएगा। पुराने मामलों में किस्त भुगतान के लिए 20 दिन की छूट अवधि दी जाएगी, यदि इस अवधि के भीतर भुगतान किया जाता है तो ऐसे आवंटियों को दंड से छूट दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां बकाया राशि प्लॉट के मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक है तो नई नीलामी के साथ प्लॉट को फिर से शुरू करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। आरक्षित मूल्य से कोई भी अतिरिक्त राशि पुराने आवंटी और विभाग के बीच समान रूप से साझा की जाएगी। इसके अलावा, 20 मार्च 2000 से पहले किए गए आवंटनों के लिए, जहां चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया था, ब्याज को अब साधारण ब्याज में बदल दिया जाएगा और देय राशि की पुनर्गणना की जाएगी। ''विवादों का समाधान'' योजना का लाभ इन संशोधित राशियों पर भी लागू होगा।
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सात नई अटल किसान मजदूर कैंटीन खुलेंगी
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान बताया कि 7 नई अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली जाएंगी। पहले से चल रही 40 कैंटीनों को मिला कर 47 कैंटीन हो जाएगी। इसके अलावा 30 जून तक सड़कों की मरम्मत की जाए। इस परियोजना के तहत 384 सड़कों की मरम्मत पर 240 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह से 702 किलोमीटर तक लंबी 284 सड़कों पर 353 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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औद्योगिक क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं बेहतर की जाएं : मुख्यमंत्री
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरशन लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं बेहतर की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी किसी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की एक समय-सीमा निर्धारित करें, अगर इसमें ढिलाई बरती गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री यहां एचएसआईआईडीसी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित थे।
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पिछले साल अंबाला में बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट ली
सीएम ने पिछले वर्ष अंबाला औद्योगिक क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट लेते हुए कहा कि इस बार बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए अभी से पुख्ता प्रबंध कर लें, किसी भी उद्योगपति का नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में एचएसआईआईडीसी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स और प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी प्राप्त की और इस दिशा में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
