बड़ा फैसला: पंजाब में आबादी के अनुसार तय होगा अनुसूचित जातियों के कल्याण का सालाना बजट, अगले सत्र में पेश होगा विधेयक

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 30 Jul 2021 02:20 AM IST

सार

पंजाब में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश में सबसे अधिक 31.94 प्रतिशत है। राज्य में अनुसूचित जातियों की आबादी के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिल इस समुदाय के कल्याण को यकीनी बनाने के लिए उनकी सरकार के प्रयासों को बड़ा प्रोत्साहन देगा। 
कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो)
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विस्तार

पंजाब में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उनकी आबादी के अनुपात के अनुसार सालाना बजट में व्यवस्था करने का कदम उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बाबत कैबिनेट में नया बिल लाने के फैसले को मंजूरी दे दी। इस तरह विधानसभा के अगले सत्र में इस बिल को कानून बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है।
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‘पंजाब राज्य अनुसूचित जाति कल्याण और विकास (वित्तीय साधनों की योजनाबंदी, व्यवस्था और उपयोग) उप-आवंटन बिल -2021’ के जरिए सरकार अनुसूचित जातियों से जुड़े मामलों को लागू करने की संस्थागत विधि को अमल में लाने में समर्थ हो जाएगी। जब यह कानून विधानसभा में पास होगा तो इससे राज्य सरकार को अनुसूचित जातियां उप-योजना के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावशाली तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। 


निदेशालय का होगा गठन
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अनुसूचित जातियां उप-योजना के गठन के अलावा इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निदेशालय अनुसूचित जातियां उप-योजना नोडल एजेंसी होगा। राज्य के सालाना बजट अनुमानों को स्वीकृत के लिए पंजाब विधानसभा में सौंपने से पहले संबंधित अथॉरिटी प्रांतीय सालाना बजट के साथ-साथ अनुसूचित जातियां उप-योजना को भी मंजूरी देगी।

अनुसूचित जातियां उप-योजना के तहत फंड जारी करने के लिए एक ही विधि होगी और इस उद्देश्य के लिए वित्त विभाग नियंत्रण अथॉरिटी होगा। इसके अलावा अनुसूचित जातियां उप-योजना की प्रगति का जायजा और निगरानी का काम निर्धारित कमेटी की तरफ से प्रांतीय, जिला व ब्लाक स्तर पर किया जाएगा। प्रत्येक विभाग अनुसूचित जातियां उप-योजना को हर स्तर पर लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही को यकीनी बनाएगा।

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