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Chandigarh News: ठेकों-आहतों के बाहर हो एल्कोमीटर, बिल न देने पर जुर्माने की राशि की जाए दोगुनी

Thu, 30 Nov 2023 01:48 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 30 Nov 2023 01:48 AM IST
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Alcometer should be outside the contracts, the amount of fine for not paying the bill should be doubled
चंडीगढ़। यूटी प्रशासन नई आबकारी नीति वर्ष 2024-25 तैयार कर रहा है। इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे गए थे। शहरवासियों ने कई तरह के सुझाव विभाग को भेजे हैं। लोगों ने सुझाव दिए हैं कि ठेकों पर बिल न देने पर जुर्माना दोगुना किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए पूरे ठेके व अहाते में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए।
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इसके अलावा रेस्टोरेंट व अहातों पर एल्कोमीटर लगाने की अपील की गई है। ये सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है कि शिक्षण संस्थानों से 200 मीटर की दूरी पर ठेका होना चाहिए। शहर के वकील अजय जग्गा ने सुझाव दिया कि शहर के सभी अहातों पर एल्कोमीटर होने चाहिए, ताकि अगर कोई चाहे तो देख सके कि उसने कितनी शराब पी है। इसके अलावा कंटेनर पर ही सेस लगाने की बात कही गई है, क्योंकि पहले बोतल पर सेस लगाने के चलते बियर केन सेस फ्री रहे, जिससे प्रशासन को राजस्व से हाथ धोना पड़ा। इस बार ठेकों की कुछ संख्या को बढ़ाने पर भी प्रशासन को सुझाव दिया गया है। वाइन कांट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रधान दर्शन सिंह कलेर ने सुझाव दिया है कि पंजाब में शराब पर एक्साइज ड्यूटी व वैट काफी कम है, इसलिए यूटी प्रशासन को भी पंजाब की तर्ज पर इस संबंध में कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि शराब की खरीद उनको महंगी पड़ती है। इसके अलावा यहां कोटा भी फिक्स नहीं होना चाहिए और इसे ओपन रखा जाए, ताकि अपनी जरूरत के मुताबिक ही शराब ठेकेदार कोटा ले सकें।
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आज शाम पांच बजे तक भेजे जा सकते हैं सुझाव
अधिकतर लोगों का कहना है कि प्रशासन अगर उनकी मांगों को ध्यान में रखेगा, तभी जाकर अगले वर्ष भी नीलामी में सफल हो पाएगा। दो दिसंबर को आबकारी विभाग ने हितधारकों के साथ बैठक भी बुलाई है, जिसमें वे सभी अपनी बात रखेंगे। बता दें कि वीरवार शाम 5 बजे तक लोग नीति पर अपने सुझाव दे सकते हैं। विभाग के अनुसार ईमेल आईडी epolicychd2024.25@gmail.com पर सुझाव भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा लोग सेक्टर-17 स्थित एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस के पहले फ्लोर पर भी सुझावों की कॉपी जमा करवाई जा सकती है। विभाग ने सुझाव के लिए तारीख आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है।
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