चंडीगढ़ के विकास के लिए एडवाइजर, कमिश्नर और मेयर तैयार करेंगे खाका, बैठक में सुझाए मुद्दे

नगर निगम और प्रशासन के बीच सही तालमेल नहीं होने की वजह से शहर के कई विकास कार्य रुके हुए हैं। बैठक में शहर के 10 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी और ज्यादातर मुद्दों के हल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बारे में एडवाइजर मनोज परिदा ने बताया कि नगर निगम और प्रशासन के बीच के तालमेल को और बेहतर करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए मेयर से एजेंडा मांगा गया है ताकि अधिकारी पूरी तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे मौके पर हल किए जा सकते हैं, उन्हें हल किया जाएगा।

इस बैठक में नगर निगम के वित्तीय संकट, सड़कों के बदतर हालात, जेपी प्लांट को टेकओवर करने के बाद उसके संचालक के लिए फंड की व्यवस्था, गांवों के विकास के लिए अतिरिक्त फंड आदि के मुद्दे पर चर्चा संभव है। हालांकि, लंबित मुद्दों पर प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के बीच पहले बैठकें आयोजित की जाती थीं, लेकिन किन्हीं कारणों से इन बैठकों को रद्द कर दिया गया। अब फिर से प्रशासन ने इन बैठकों को शुरू करने की योजना बनाई है। नगर निगम बैठक का एजेंडा तैयार कर रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बैठक इसी महीने के आखिरी में आयोजित की जा सकती है।

खराब सड़कों के मुद्दे पर निगम और प्रशासन की हुई है किरकिरी
शहर की बदहाल सड़कों की वजह से नगर निगम और यूटी प्रशासन की काफी किरकिरी हुई है। दिल्ली से भी प्रशासन के अधिकारियों से खराब सड़कों को लेकर पूछा गया है। उधर, नगर निगम के अधिकारी वित्तीय संकट का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचते रहे। एडवाइजर मनोज परिदा ने नवंबर में आश्वासन दिया था कि निगम को 63 करोड़ रुपये सड़कों के निर्माण के लिए दिए जाएंगे। इसके सहित निगम को कुल 75 करोड़ की राशि जल्द दे दी जाएगी। पहले निगम सर्दियों का बहाना बताकर सड़कों के निर्माण कार्य से बचता रहा।

अब सड़क बनाने का समय आ गया। सूची तैयार कर ली, लेकिन पेमेंट न होने के कारण ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। आखिरकार 7 मार्च को सभी पार्षद और मेयर प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से मिले और अपनी मांग रखी। प्रशासक ने 75 करोड़ की किस्त में से 63 करोड़ रुपये सड़कों की मरम्मत, वाटर स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने के लिए 19.60 करोड़ रुपये, डार्क स्पॉट पर लाइटें लगाने के लिए 9.50 करोड़, गांव में विकास कार्यों के लिए 14.95 करोड़ रुपये और ग्राम विकास निधि के तहत 13.03 करोड़ रुपये देने का आश्वासन दिया है।