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चंडीगढ़: 175 करोड़ के बिजली विभाग की बोली लगी 871 करोड़ रुपये, एमीनेंट इलेक्ट्रिसिटी पर बनेगी सहमति
Wed, 04 Aug 2021 11:45 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Aug 2021 11:45 PM IST
सार
यूटी प्रशासन ने वर्ष 2019 में बिजली विभाग को निजी हाथों में देने की प्रक्रिया शुरू की थी। वर्ष 2020 में कोरोना ने दस्तक दी तो प्रक्रिया की रफ्तार थम गई। इसके बाद 9 नवंबर 2020 को प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग ने इच्छुक कंपनियों से आवेदन मांगे थे।
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चंडीगढ़ बिजली विभाग
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विस्तार
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चंडीगढ़ के बिजली विभाग को खरीदने के लिए एमीनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने 871 करोड़ की बोली लगाई है। यूटी प्रशासन ने विभाग को निजी हाथों में देने के लिए करीब 175 करोड़ का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) तैयार किया था, लेकिन दौड़ में शामिल अन्य छह कंपनियों को पछाड़ते हुए एमीनेंट इलेक्ट्रिसिटी ने सबसे अधिक बोली लगाई है।
बुधवार को बिजली विभाग को खरीदने के लिए आवेदन करने वाली सात कंपनियों की ओर से जमा किए गए वित्तीय बोली को खोला गया। इसमें कोलकाता विद्युत आपूर्ति निगम के स्वामित्व वाली कंपनी एमीनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की बोली अन्य सभी कंपनियों से अधिक रही।
ऐसे में अब प्रशासन इस कंपनी पर सहमति बनाने के लिए पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से मंजूरी दिलाएगा। इसके बाद आखिरी फैसला लेने के लिए मामले को ऊर्जा मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। हालांकि, सबसे ज्यादा बोली लगाने की वजह से माना जा रहा है कि एमीनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ही चंडीगढ़ में बिजली आपूर्ति का काम करेगी।
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बुधवार को बिजली विभाग को खरीदने के लिए आवेदन करने वाली सात कंपनियों की ओर से जमा किए गए वित्तीय बोली को खोला गया। इसमें कोलकाता विद्युत आपूर्ति निगम के स्वामित्व वाली कंपनी एमीनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की बोली अन्य सभी कंपनियों से अधिक रही।
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ऐसे में अब प्रशासन इस कंपनी पर सहमति बनाने के लिए पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से मंजूरी दिलाएगा। इसके बाद आखिरी फैसला लेने के लिए मामले को ऊर्जा मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। हालांकि, सबसे ज्यादा बोली लगाने की वजह से माना जा रहा है कि एमीनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ही चंडीगढ़ में बिजली आपूर्ति का काम करेगी।
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2019 में शुरू हुई थी प्रक्रिया
यूटी प्रशासन ने वर्ष 2019 में बिजली विभाग को निजी हाथों में देने की प्रक्रिया शुरू की थी। वर्ष 2020 में कोरोना ने दस्तक दी तो प्रक्रिया की रफ्तार थम गई। इसके बाद 9 नवंबर 2020 को प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग ने इच्छुक कंपनियों से आवेदन मांगे थे। मामला पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही प्रशासन ने वित्तीय बोली को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
बिजली खरीदने के लिए हर साल खर्च होते हैं 640 करोड़
चंडीगढ़ के लिए बिजली खरीदने में हर साल 640 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं। यूटी बिजली विभाग 3.26 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदता है। चंडीगढ़ का अपना कोई बिजली उत्पादन नहीं है। यहां रोजाना औसतन 400 मेगावाट बिजली की खपत है। बिजली विभाग विभाग केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से बिजली खरीदता है। इसमें नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी), न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल), भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी), सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) शामिल हैं। गर्मी के दिनों में मांग को पूरा करने के लिए बिजली विभाग कभी-कभी अन्य जगहों से भी अतिरिक्त बिजली की खरीद करता है।
बिजली खरीदने के लिए हर साल खर्च होते हैं 640 करोड़
चंडीगढ़ के लिए बिजली खरीदने में हर साल 640 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं। यूटी बिजली विभाग 3.26 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदता है। चंडीगढ़ का अपना कोई बिजली उत्पादन नहीं है। यहां रोजाना औसतन 400 मेगावाट बिजली की खपत है। बिजली विभाग विभाग केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से बिजली खरीदता है। इसमें नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी), न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल), भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी), सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) शामिल हैं। गर्मी के दिनों में मांग को पूरा करने के लिए बिजली विभाग कभी-कभी अन्य जगहों से भी अतिरिक्त बिजली की खरीद करता है।
दौड़ में थीं अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड समेत सात कंपनियां
चंडीगढ़ के बिजली विभाग को खरीदने की दौड़ में कुल सात कंपनियां थीं। इनमें एमीनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के अलावा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, टाटा पावर, टोरेंट पावर, स्टेरेलाइट पावर, रिन्यू विंड एनर्जी और एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड शामिल थीं।
शहर में इस समय 2.47 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 2.14 लाख लोग घरेलू बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अन्य कामर्शियल, स्मॉल पावर, पब्लिक लाइटिंग और कृषि के कनेक्शन हैं। निजीकरण होने के बाद बिजली के दाम कम भी हो सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं। पिछले कई सालों से शहर में बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं।
चंडीगढ़ बिजली विभाग को खरीदने के लिए लगी बोली
शहर में इस समय 2.47 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 2.14 लाख लोग घरेलू बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अन्य कामर्शियल, स्मॉल पावर, पब्लिक लाइटिंग और कृषि के कनेक्शन हैं। निजीकरण होने के बाद बिजली के दाम कम भी हो सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं। पिछले कई सालों से शहर में बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं।
चंडीगढ़ बिजली विभाग को खरीदने के लिए लगी बोली
- एमीनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड- 871 करोड़
- अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड- 471 करोड़
- टाटा पावर- 426 करोड़
- टोरेंट पावर - 606 करोड़
- स्टेरेलाइट पावर - 201 करोड़
- रिन्यू विंड एनर्जी - 551.50 करोड़
- एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड - 563 करोड़
