मुफ्त शिक्षा के लिए 48 हजार गरीब बच्चों ने दी परीक्षा, 18 को आएगा रिजल्ट

जनांदोलन के अध्यक्ष सत्यवीर हुड्डा सीएम से 55 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता खत्म कर 33 प्रतिशत अंक करने की मांग उठा चुके हैं, लेकिन इस पर अभी अमल न होने से उन्होंने भूख हड़ताल का निर्णय लिया है। सोमवार को इस पर निर्णय होने की उम्मीद है कि अंक अनिवार्यता खत्म होगी या नहीं। 

याद रहे कि निजी स्कूलों में नियम 134-ए के तहत दस प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित हैं। निजी स्कूलों में कुल सीटों के मुकाबले इनकी संख्या दो लाख अस्सी हजार बनती है। दो जमा पांच मुद्दे जनांदोलन काफी सीटें खाली रहने पर आवेदन के लिए एक और मौका देने की मांग कर रहा है।

हर बच्चे को दिलाएंगे दाखिला : दास
स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा कि परीक्षा में शामिल हर बच्चे को दाखिला दिलाने का प्रयास रहेगा। उन्होंने बताया कि 2500 निजी स्कूलों को सीटें सार्वजनिक न करने पर मान्यता रद करने का कारण बताओ नोटिस दिया गया था। जानकारी के अनुसार, करीब तीन दर्जन स्कूल ही ऐसे रह गए हैं, जिन्होंने सीटों का ब्योरा नहीं दिया। सरकार की मंशा स्कूल बंद कराने की नहीं है, लेकिन नियमों का पालन सही ढंग से करना ही होगा।