Chandigarh News: पंजाब में खुलेंगी 35 एनडीपीएस अदालतें, नशा तस्करी के केस जल्द निपटेंगे

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। पंजाब में नशा तस्करी के मामलों के निपटारे के लिए अब 35 विशेष एनडीपीएस अदालतें स्थापित की जाएंगी, ताकि इन मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। इसके लिए 35 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों सहित कुल 385 पदों को मंजूरी दी गई है। अभी पंजाब में एनडीपीएस के 52,577 मामले लंबित हैं। दावा किया जा रहा है कि सामान्य अदालतों में नियमित कार्रवाई के तहत इनका निपटारा करने में करीब आठ साल का समय लगेगा, लेकिन इन विशेष अदालतों की मदद से मामलों के निपटारे की अवधि कम होगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पंजाब नशा तस्करी और इसके सेवन की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 20 हजार एनडीपीएस मामले दर्ज होते हैं और करीब 27 हजार गिरफ्तारियां होती हैं। इनमें से लगभग 12 हजार मामलों की सुनवाई सत्र अदालतों में होती है, जबकि प्रतिवर्ष केवल 5,700 के करीब मामलों का ही निपटारा हो पाता है। इसी के चलते 31 अगस्त तक लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 52,577 तक पहुंच गई है।

दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने आगामी पांच से सात वर्षों के दौरान पुराने लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए अतिरिक्त विशेष एनडीपीएस अदालतों की आवश्यकता का आकलन किया था। इसी के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने पहले चरण के तहत 35 विशेष अदालतें स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 385 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। इनमें 35 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 315 सहायक कर्मचारी और 35 सहायक जिला अटॉर्नी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढांचे पर होने वाले खर्च सहित लगभग 75 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट को भी स्वीकृति दी गई है। नई विशेष एनडीपीएस अदालतों के पूरी तरह से कामकाज शुरू करने तक पहले से मौजूद नामित अदालतें अपना कामकाज जारी रखेंगी। ये विशेष अदालतें एनडीपीएस मामलों के शीघ्र निपटारे में सहायक होंगी। इससे सुनवाई में होने वाली देरी और लंबित मामलों की संख्या कम होगी।