Haryana: ई-टेंडरिंग के विरोध के बीच गांवों के लिए सरकार ने खोला खजाना, खोले जाएंगे 1000 ई-पुस्तकालय

वर्ष 2023-24 में यह राशि 3,145 करोड़ रुपये होगी। इसके साथ नए वित्त वर्ष में 1000 ग्राम पंचायतों में ई-पुस्तकालय खोलने और 1000 नए पार्क और व्यायामशाला खोलने की घोषणा की है। पुस्तकालय जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में खोले जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, वे मौजूदा ग्राम पंचायत भवनों में विशेष मरम्मत के बाद 468 उच्च सुविधाओं वाले जिम्नेजियम और 780 महिला संस्कृति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, प्रत्येक जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग बनाने, वर्ष के अंत तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शमशान भूमि और कब्रगाह को शिवधाम योजना में कवर करने की घोषणा की है।

इंजीनियरिंग विंग के लिए अतिरिक्त 699 पद सृजित किए गए हैं। साथ ही स्वीकृत 2237 पदों के अतिरिक्त ग्राम सचिवों के समकक्ष 2250 पदों का सृजन किया गया है, जिनमें से 857 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इन पदों को वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में भरा जाएगा। वहीं, सभी जिलों में जिला परिषदों के लिए परिषद सचिवालय बनाए जाएंगे।

वहीं, ग्राम पंचायतों की फिरनियों में स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। जिला परिषदें प्रत्येक ब्लॉक में सबसे अधिक आबादी वाले कम से कम 5 गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाएंगी। इस वर्ष 750 ग्राम पंचायतों में इस कार्य को पूरा कराने का लक्ष्य रखा है।

ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक व्यापक समाधान करने का प्रस्ताव है। साथ ही सरकार जिले के खंड मुख्यालय, जहां 20 किमी के दायरे में कोई एसटीपी स्थित नहीं है, में एक मलयुक्त गाद उपचार संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू करेगी।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गोबर-धन योजना के तहत 22 बायो गैस प्लांट स्थापित किए जाने हैं। हिसार और भिवानी जिले में दो बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जबकि अंबाला, चरखी दादरी, रोहतक, नूंह, रेवाड़ी, सिरसा और यमुनानगर जिलों में सात बायोगैस संयंत्र वर्ष 2023-24 में चालू होने की संभावना है।