बिहार: अशोक चौधरी के खिलाफ राजद ने खोला मोर्चा, मनोज झा बोले- मंत्री पद से फौरन हटाना चाहिए; जानिए पूरा मामला
Bihar Politics: बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए राजद ने मोर्चा खोल दिया है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने उनकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने और मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। राजद का आरोप है कि अशोक चौधरी ने एमएलसी रहते हुए सरकारी नौकरी हासिल की और नियमों की अनदेखी की।
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बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की शैक्षणिक नियुक्ति को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे लाभ के पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) से जुड़ा मामला बताते हुए उनकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। राजद के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद प्रो. मनोज कुमार झा ने बुधवार को पटना में प्रेसवार्ता कर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। राजद के प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में मनोज झा ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी एक साथ तीन पदों पर बने हुए हैं। इनमें विधान परिषद सदस्य, बिहार सरकार में मंत्री और एएन कॉलेज में व्याख्याता का पद शामिल है। उन्होंने कहा कि यह मामला लाभ के पद से जुड़े कानूनी प्रावधानों के दायरे में आता है। इसलिए उनकी सदस्यता तत्काल समाप्त कर उन्हें मंत्रिमंडल से भी हटाया जाना चाहिए।
56-57 साल की उम्र में व्याख्याता बनने पर उठाए सवाल
मनोज झा ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने 56-57 वर्ष की उम्र में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर एएन कॉलेज में व्याख्याता की नौकरी हासिल की। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अशोक चौधरी विधान परिषद के सदस्य थे। इसके बावजूद उन्होंने 17 अगस्त 2026 को कॉलेज में व्याख्याता के पद पर योगदान दिया। राजद सांसद ने बताया कि नौकरी ज्वाइन करने के अगले ही दिन उन्होंने अवकाश के लिए आवेदन दे दिया। मनोज झा ने इसे सेवा नियमों के खिलाफ बताते हुए सवाल उठाया कि जब वह पहले से ही विधान परिषद के सदस्य थे, तब उन्हें इस पद पर नियुक्ति कैसे मिली।
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नाम बदलकर पूरी की नियुक्ति प्रक्रिया
राजद सांसद मनोज झा ने नियुक्ति प्रक्रिया में नाम को लेकर भी सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि अशोक चौधरी ने 'डॉ. अशोक कुमार' नाम से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की, जबकि उस समय वह विधान परिषद के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि अगस्त 2026 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में यह मामला उठाया गया था। इसके बाद मामले को राजभवन के पास कानूनी राय के लिए भेजा गया। राजद सांसद ने दावा किया कि राज्यपाल सचिवालय की ओर से सामने आई टिप्पणी से नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का मामला स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पहले व्याख्याता होता और बाद में सदन का सदस्य बनता तो स्थिति अलग हो सकती थी, लेकिन यहां विधान परिषद सदस्य रहते हुए नौकरी ज्वाइन करने का मामला है।
जया बच्चन की सदस्यता समाप्त होने का दिया उदाहरण
मनोज झा ने अपने आरोपों के समर्थन में वर्ष 2006 के जया बच्चन मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस समय जया बच्चन की राज्यसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्हें फिल्म विकास परिषद से जुड़े पद पर नियुक्ति मिली थी, जिसे लाभ का पद माना गया था। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी के मामले में भी कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। राजद सांसद ने मांग की कि इस मामले में बिना देरी किए उनकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त की जाए।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी कार्रवाई की मांग
मनोज झा ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर राजभवन की ओर से कानूनी राय मांगी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूरे मामले पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में जल्द निर्णय लेना चाहिए। कार्रवाई में देरी होने पर मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी सवाल उठेंगे।
