Bihar: वायुयान ईंधन पर 29 की जगह अब 4 प्रतिशत का लगेगा वैट, JDU सांसद ने दी जानकारी; किराए में गिरावट के संकेत
Bihar: कटौती होने से पटना, दरभंगा और गया जी से उड़ानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे बिहार की हवाई संपर्कता बेहतर होगी और पर्यटन, व्यापार तथा विकास के नए रास्ते खुलेंगे। पढ़ें पूरी खबर
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Add as a preferredजदयू सांसद संजय कुमार ने एक जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि बिहार कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैट को 29% से घटाकर मात्र 4% कर दिया है। क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत उड़ानों के लिए वैट दर पहले की तरह 1% ही रहेगी। इस सुधार से पटना, दरभंगा और गया जी से उड़ानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे बिहार की हवाई संपर्कता बेहतर होगी और पर्यटन, व्यापार तथा विकास के नए रास्ते खुलेंगे। बताया जा रहा है कि पहले वाली इससे पहले वाली लागू दर उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों की तुलना में अधिक थी। इससे पटना समेत राज्य के अन्य शहरों में वायुयान का परिचालन बढ़ेगा और क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ावा मिलेगा। हवाई जहाज के किराए में भी गिरावट आ सकती है।
A major boost for Bihar’s aviation sector! ✈️
The Bihar Cabinet has taken a landmark step by reducing VAT on Aviation Turbine Fuel (ATF) from 29% to just 4%. For flights under the Regional Connectivity Scheme (RCS), the VAT rate remains unchanged at 1%.विज्ञापन
Heartfelt gratitude to… pic.twitter.com/XLKtmcuHEp— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) June 3, 2025
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अमृत-2 के तहत 6 शहरों में होंगे कार्य
इसी के साथ आज कैबिनेट की बैठक में अमृत-2 योजना के तहत 6 शहरों में जलापूर्ति और सीपेज समेत ऐसे अन्य कार्य कराए जाएंगे। इसके तहत आरा में जलापूर्ति परियोजना के लिए 138 करोड़ 26 लाख रुपये, सीवान जलापूर्ति परियोजना के लिए 113 करोड़ 28 लाख और सासाराम जलापूर्ति परियोजना के लिए 76 करोड़ 44 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
औरंगाबाद में 196 किमी सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए 497 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 8 पंपिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। 30 वार्डों में रहने वाले 24 हजार घरों को इस सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सीवान में 128 किमी सीवरेज नेटवर्क के लिए 367 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 25 वार्ड के 29 हजार 555 घरों को इससे जोड़ा जाएगा। 4 मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
