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Bihar News: पुलिस भवनों के निर्माण को मिली प्रशासनिक स्वीकृति, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी जानकारी
Thu, 25 Dec 2025 01:53 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Thu, 25 Dec 2025 01:53 PM IST
सार
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), रोहतास और लखीसराय जिलों में पुलिस भवनों की नई आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति की घोषणा की।
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उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), रोहतास और लखीसराय जिलों में पुलिस भवनों की नई आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं के तहत आधुनिक और सुविधाजनक पुलिस भवन बनाए जाएंगे, जिससे पुलिस कर्मियों के कार्य वातावरण में सुधार होगा और महिला पुलिस बल को बेहतर आवासन सुविधा भी उपलब्ध होगी।
उपमुख्यमंत्री चौधरी ने बताया कि पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का नया भवन (G+3 Structure), फर्नीचर और आधारभूत संरचना सहित बनाया जाएगा। वहीं, रोहतास जिले के डिहरी में पुलिस केंद्र का रक्षित कार्यालय और शस्त्रागार भवन, फर्नीचर और आधारभूत संरचना सहित तैयार किया जाएगा। लखीसराय में महिला पुलिस कर्मियों के लिए 200 बेड का महिला पुलिस बैरक (G+2 Structure), फर्नीचर और अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा। इन तीनों जिलों की योजनाओं पर कुल 30 करोड़ 26 लाख 57 हज़ार रुपये खर्च किए जाएंगे।
सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में पुलिस व्यवस्था को सशक्त, आधुनिक और संवेदनशील बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि पुलिस ढांचे को मजबूत किया जाए और जनता को बेहतर सुरक्षा प्रदान की जा सके।
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उपमुख्यमंत्री चौधरी ने बताया कि पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का नया भवन (G+3 Structure), फर्नीचर और आधारभूत संरचना सहित बनाया जाएगा। वहीं, रोहतास जिले के डिहरी में पुलिस केंद्र का रक्षित कार्यालय और शस्त्रागार भवन, फर्नीचर और आधारभूत संरचना सहित तैयार किया जाएगा। लखीसराय में महिला पुलिस कर्मियों के लिए 200 बेड का महिला पुलिस बैरक (G+2 Structure), फर्नीचर और अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा। इन तीनों जिलों की योजनाओं पर कुल 30 करोड़ 26 लाख 57 हज़ार रुपये खर्च किए जाएंगे।
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सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में पुलिस व्यवस्था को सशक्त, आधुनिक और संवेदनशील बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि पुलिस ढांचे को मजबूत किया जाए और जनता को बेहतर सुरक्षा प्रदान की जा सके।
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हाल ही में गृह विभाग ने यातायात प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा गोरखा वाहिनी सह-अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र के लिए 30 एकड़ भूमि के भू-अर्जन की मंजूरी दी गई है। साथ ही जिला पुलिस केंद्रों में पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि चम्पारण (मोतिहारी), रोहतास और लखीसराय जिलों में नई आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से पुलिस कर्मियों के कामकाज और जनता की सुरक्षा में सुधार आएगा।