Bihar Panchayat Elections: सितंबर-अक्टूबर में नौ चरणों में हो सकते हैं मतदान, सभी 6 पदों पर EVM से होगी वोटिंग

55 हजार से अधिक वार्डों पर पड़ेगा असर
चुनाव की तैयारियों के तहत आयोग ने पंचायतों के सीमांकन और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया है।
राज्य की 4,000 से अधिक पंचायतों और 55 हजार से ज्यादा वार्डों में इस बार नया आरक्षण रोस्टर लागू होने जा रहा है। इसके तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों में बड़ा फेरबदल होना संभव है। इस नए रोस्टर के आते ही कई दिग्गजों की सीटें बदल सकती हैं, जिसका स्थानीय राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा।
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 15 जून तक पूरी हुई दावा-आपत्ति की प्रक्रिया
आरक्षण निर्धारण और प्रपत्र-1 को तैयार करने के लिए आयोग ने वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया है। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आयोग ने इस कार्य को पूरा करने और दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जून 2026 किया था। समय-सीमा समाप्त होने के बाद अब आयोग अंतिम मतदाता सूची और बूथों के भौतिक सत्यापन के काम को तेजी से निपटाने में लगा है।
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